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एमपी का ग्वालियर नगर निगम है कंगाली के कगार पर

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ग्वालियर

मध्य प्रदेश में नगर निगम कंगाली के कगार पर पहुंच चुका है. आर्थिक खस्ताहाली का आलम ये है कि स्मार्ट सिटी योजना के लिए 13 सौ करोड़ रुपए जुटाने के लिए निगम को अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ेगी. दरअसल, ग्वालियर नगर निगम के आधा दर्जन से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट अधूरे पड़े है. इनमें से कुछ तो धरातल पर भी नही आए हैं. अमृत योजना, स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं का तो काम शुरु भी नही हो पाए हैं.

15 अरब के सालाना बजट वाली ग्वालियर नगर निगम की माली हालत कंगाल है. ग्वालियर नगर निगम के आधा दर्जन से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट अधूरे पड़े है इनमें से कुछ तो धरातल पर भी नही आए हैं. अमृत योजना, स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं का तो काम शुरु भी नही हो पाए हैं.ग्वालियर नगर निगम प्रदेश की चार बड़ी निगमों में गिनी जाती है. ग्वालियर को स्मार्ट सिटी योजना में भी शामिल किया गया है. बावजूद इसके नगर निगम अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में फिसड्डी साबित हो रही है. ग्वालियर नगर निगम के आधा दर्जन से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट सरकार से फंड मिलने के बाद शुरु नहीं हो पाए हैं.वहीं इस मामले में विपक्ष का कहना है कि कुछ योजनाओं में नगर निगम ने फंड मिलने के बाद भी काम शुरु नही किया है.

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