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नागपुर: ट्रांसजेंडर्स के लिए होगा अलग टॉइलट का निर्माण

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नागपुर

महाराष्ट्र के नागपुर में प्रशासनिक अधिकारियों ने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक अलग टॉइलट का निर्माण कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रांसजेंडर्स के लिए दिए गए महत्वपूर्ण फैसले के बावजूद महाराष्ट्र अभी तक इस मामले में पीछे ही चल रहा है।

नागपुर में सोमवार को कलेक्ट्रेट ऑफिस में हुई बैठक में प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने देश के ट्रांसजेंडर्स को स्वतंत्र दर्जा देते हुए कुछ विशेष सुविधाएं मुहैया कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई सारे राज्यों में ट्रांसजेंडर्स को सुविधाएं दी गई थीं लेकिन महाराष्ट्र इस मामले में काफी पीछे था।

ट्रांसजेंडर्स ने कई सालों पहले अलग टॉइलट की मांग की थी। ट्रांसजेंडर्स सार्वजनिक जगहों पर पुरुषों के शौचालय में नहीं जा सकते थे और महिलाओं के टॉइलट में जाने पर उन्हें संदेह से देखा जाता था। इसलिए उनके लिए एक अलग टॉइलट की मांग की जा रही थी। एलजीबीटी समुदाय के लिए काम करने वाले सारथी ट्रस्ट की तरफ से भी ऐसी मांग की जा रही थी।

समाज में उपेक्षा की भाव से देखे जाने वाले समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए जिला कलेक्टर सचिन कुर्वे ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया, ‘ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग समुदाय को प्रयोग के तौर पर बनाया जाएगा। इस समुदाय के लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने की दिशा में यह पहला कदम होगा। इसके साथ ही जिला प्रशासन दफ्तर तथा हॉस्पिटल में भी ट्रांसजेंडर्स के लिए नौकरी की व्यवस्था की जाएगी।’

बैठक में सारथी ट्रस्ट के सीईओ निकुंज जोशी और ट्रांसजेंडर समुदाय से विद्या कुंबले तथा माही टेटे भी मौजूद रहे। निकुंज ने बताया कि सरकार और प्रशासन के साथ ही लोगों का शिक्षित होना भी जरूरी है।

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