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बंगला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने शरद यादव की सैलरी, अलाउंस पर लगाई रोक

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नई दिल्ली

सरकारी बंगला खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से शरद यादव को थोड़ी राहत मिलने के साथ-साथ झटका भी लगा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाइकोर्ट के ऑर्डर में कुछ संशोधन करते हुए साफ किया कि शरद अब सैलरी नहीं ले सकेंगे और साथ ही उन्हें किसी तरह का अलाउंस, हवाई और रेल टिकट जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। हालांकि, राज्यसभा में चल रहे अयोग्यता के मामले की सुनवाई तक वह बंगला रख सकते हैं।बता दें कि अपनी राज्यसभा सदस्यता जाने के खिलाफ शरद यादव ने पिछले साल दिल्ली हाइकोर्ट का रुख किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर भी जल्दी सुनवाई करने को कहा है।

क्या है मामला
जेडी(यू) के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र प्रसाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। यह याचिका जेडी(यू) के पूर्व नेता शरद यादव को लुटियंस दिल्ली के तुगलक रोड स्थित जो बंगला मिला है उसे खाली करवाने के लिए थी। शरद यादव और उनके साथ अली अनवर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत करने के बाद राज्यसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। दोनों नेता जेडी(यू) द्वारा बीजेपी से हाथ मिलाने पर नाराज थे। इसके चलते दोनों ने बगावत कर दी थी।

रामचंद्र प्रसाद सिंह ने दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली हाइकोर्ट ने अयोग्यता के मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए उन्हें उच्च सदन से अयोग्यता के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसले किए जाने तक आधिकरिक आवास में रहने की इजाजत दी थी। उच्च न्यायालय ने यादव को भत्ते और अतिरिक्त सुविधाएं ग्रहण करने की भी इजाजत दी थी। राम चंद्र प्रसाद सिंह की याचिका पर 18 मई को नोटिस जारी किया गया था।

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