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शिवराज का ‘अवैध’ को वैध करने का चुनावी फार्मूला

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भोपाल

चुनावी साल में शिवराज सरकार हर वर्ग पर मेहरबां है. यदि आप शहर के किसी इलाके की अवैध बस्ती में रहते हुए मूलभूत सुविधाओं से मोहताज है, तो आपके लिए ये अच्छी खबर है कि सरकार चुनाव से पहले प्रदेश की अवैध बस्तियों को वैध करने जा रही है.

शहरी इलाकों की अवैध बस्तियों में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार प्रदेश की पांच हजार अवैध कॉलोनियों को वैध करने जा रही है. यानी कि अवैध कॉलोनी में मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे परिवारों को अब वैध कॉलोनियों की तर्ज पर विकास के साथ ही मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र की कॉलोनियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का भी फायदा मिल सकेगा.

प्रदेश में इस साल चुनाव है और सरकार चुनाव से पहले अवैध बस्तियों में बसने वाली बड़ी आबादी को वैध कॉलोनी का दर्जा कर बड़ी सौगात देने जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार ने नगरीय निकायों को निर्देश जारी कर दिए है. नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह ने बताया कि अवैध कालोनियों को वैध करने में सरकार रहवासियों पर बोझ डालने के मूड में नहीं है. सरकार के एक्शन प्लान पर नजर डालें तो

-31 दिसंबर से पहले की कॉलोनियों होंगी वैध
-गरीबी रेखा वाले रहवासियों की कॉलोनी को वैध करने के लिए विकास की राशि का 20 फीसदी लिया जाएगा
-80 फीसदी राशि संबंधित निकाय को देना होगी
-सामान्य वर्ग के रहवासियों की कॉलोनियों को वैध करने के लिए विकास का 50 फीसदी और बाकी 50 फीसदी संबंधित निकाय करेंगे.
-इसके साथ ही भागीदारी योजना के तहत भी रहवासियों को राशि देने में राहत दी जा सकेगी
राज्य सरकार भी विशेष निधि का एक बड़ा हिस्सा देकर अवैध को वैध बनाने का काम करेगी

बीजेपी सरकार इस बड़े कदम से जहां चुनाव से पहले बड़े वोट बैंक पर डोरे डालने की तैयारी में है तो कांग्रेस इसे चुनावी शिगूफा बता कर लोगों को गुमराह करने का कदम बता रही है.

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