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शिवराज सरकार का पेंशनरों को तोहफा, सातवें वेतनमान के हिसाब से मिलेगी पेंशन

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भोपाल

मध्य प्रदेश में चुनावी साल में शिवराज सरकार ने पेंशनर्स को तोहफा दिया है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पेंशनर्स प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को मुलाकात की. सरकार 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान को 2.57 के फार्मूले से देने को तैयार हो गई है. वहीं, चिकित्सा सुविधा देने और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए पेंशनर्स बोर्ड गठित किया जाएगा.

दरअसल, प्रदेश में साढ़े तीन लाख से ज्यादा पेंशनर्स है, जो सरकार के लिए एक बड़ा वोट बैंक भी है. लेकिन सातवें वेतनमान न मिलने से पेंशनर्स काफी नाराज चल रहे थे. सरकार ने पेंशनरों को बजट में 10 प्रतिशत की वृद्धि देने की घोषणा की थी. लेकिन सातवें वेतनमान में 2.47 के फॉर्मूले पर की जाने वाली वृद्धि के लिए पेंशनर्स तैयार नहीं थे. जिसके बाद आज सीएम ने पेंशनर्स संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान को 2.57 के फॉर्मूले से देने का एलान किया है.

साथ ही 18 महीने के एरियर पर अलग से विचार किया जाएगा. सीएम हाउस में पेंशनर्स प्रतिनिधियों को प्रदेशभर से बुलाया गया था. इसके पेंशनर्स पंचायत होना थी, लेकिन अचानक कार्यक्रम में बदलाव कर केवल पेंशनर्स के प्रतिनिधियों को बुलाया गया.

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