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विपक्ष के विरोध के बीच 3 तलाक बिल टला, राज्यसभा में नहीं किया जा सका पेश

नई दिल्ली,

राज्यसभा में आम सहमति नहीं बन पाने के कारण तीन तलाक बिल टाल दिया गया है। माना जा रहा है कि अब इसे शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। हालांकि सरकार के पास इस पर अध्यादेश लाने का भी विकल्प है। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। 2.30 बजे जब राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो सभापति ने साफ कर दिया कि इस बिल को आज नहींं लिया जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है, ऐसे में सरकार द्वारा इसी सत्र में तीन तलाक बिल को पास कराने की मंशा अधूरी रह गई।

सोनिया गांधी ने कहा, तीन तलाक पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट
इससे पहले UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा था कि तीन तलाक बिल पर कांग्रेस का रुख एकदम स्पष्ट है। कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राफेल विमान सौदे में कथित अनियमितता को लेकर केंद्र सरकार से जवाब देने की मांग करते हुए शुक्रवार को संसद परिसर में सोनिया गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। पार्टी के सदस्यों ने इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति के गठन की भी मांग की। कांग्रेस सदस्यों ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाते हुए आसन के समीप आकर नारेबाजी की। इस मुद्दे पर शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉक आउट भी किया।

राफेल सौदे पर कांग्रेस सदस्यों का हंगामा
इससे पहले राफेल विमान सौदे की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से जांच कराने की मांग कर रहे कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही एक के बाद एक दोपहर 2.30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुबह सदन की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस सदस्यों ने इस मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने सुबह के सत्र का संचालन किया और उनके आसन संभालने पर सदस्यों ने उनका स्वागत किया।

उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपील की कि वे सदन में शून्यकाल चलने दें। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि राफेल सौदा एक बड़ा घोटाला है और उन्होंने इसकी जेपीसी से जांच कराने की मांग की। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। इस पर उपसभापति ने कहा कि सभापति ने उनके नोटिस को स्वीकार नहीं किया है।

शून्यकाल में ही तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि शुक्रवार को भोजनावकाश के बाद गैरसरकारी कामकाज होता है और उस अवधि में विधायी कार्य नहीं हो सकते हैं। इस पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में यह सहमति बनी थी कि शुक्रवार को विधायी कार्य किए जाएंगे क्योंकि DMK नेता करुणानिधि के सम्मान में सदन की बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई थी। हालांकि डेरेक और आनंद शर्मा ने कहा कि बीएसी में ऐसी कोई सहमति नहीं बनी थी।

गोयल ने आरोप लगाया कि विपक्ष नहीं चाहता कि तीन तलाक विधेयक को पारित किया जाए। बाद में सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि BAC बैठक में सुझाव दिया गया था कि शुक्रवार को विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। सदन में हंगामे के बीच ही शून्यकाल चला। एक बार एसपी के दो सदस्य आसन के समक्ष भी आ गए। सदस्यों ने शोरगुल के बीच ही लोक महत्व के विषय के तहत अपने-अपने मुद्दे उठाए।

हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने 11 बजकर 55 मिनट पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा दिखा और सभापति नायडू ने बैठक दोपहर ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

गुरुवार को ही मोदी कैबिनेट ने इस बिल में संशोधन किए थे, जिसके बाद अब ये बिल पास होने की उम्मीद जताई जा रही थी. लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण बिल पेश ही नहीं हो पाया. बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने इस बिल में कई तरह की कमियां बताई थीं, जिसके बाद बिल को संशोधित किया गया है.

टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि शुक्रवार को प्राइवेट बिलों पर चर्चा होती है, ऐसे में सरकार तीन तलाक बिल कैसे ला सकती है. उनके अलावा भी आनंद शर्मा, रामगोपाल यादव ने बिल पेश करने का विरोध किया. सरकार ने इस दौरान राज्यसभा में संशोधित बिल की कॉपी सदस्यों को बांटी.

कांग्रेस सांसद के बयान पर बवाल
इस मामले में राज्यसभा में महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद हुसैन दलवई के बयान पर विवाद छिड़ गया है. दलवई ने कहा कि शक के आधार पर राम ने भी सीता को छोड़ा था. हर धर्म में पुरुषों का वर्चस्व है तो ऐसे में इस्लाम पर ही सवाल क्यों?

शाह ने की बैठक
तीन तलाक बिल पर रणनीति को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार के दफ्तर में एक बैठक बुलाई. जिसमें अमित शाह, अनंत कुमार के अलावा कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे. इसके बाद भी अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ विपक्ष को साधने की रणनीति पर बैठक की.

गौरतलब है कि गुरुवार को ही राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में एनडीए के हरिवंश सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है. यही कारण है कि एनडीए की स्थिति अभी मजबूत नज़र आ रही है. ऐसे में केंद्र सरकार चाहेगी कि सत्र का अंत होते हुए वह तीन तलाक जैसे महत्वपूर्ण बिल को पास करवा पाए.बता दें कि नए बिल में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के मामले को गैर जमानती अपराध तो माना गया है लेकिन संशोधन के हिसाब से अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा.

साथ ही विधेयक में एक और संशोधन किया गया है जिसमें पीड़ित के रिश्तेदार जिससे उसका खून का रिश्ता हो भी शिकायत दर्ज कर सकता है. बता दें कि पिछले सत्र में राज्यसभा में इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोक-झोंक देखने को मिली थी. जब विपक्ष की तरफ से विधेयक को त्रुटिपूर्ण बताते हुए प्रवर समिति में भेजने की मांग की गई थी.

संशोधित तीन तलाक बिल में खास क्या…
– ट्रायल से पहले पीड़िता का पक्ष सुनकर मजिस्ट्रेट दे सकता है आरोपी को जमानत.
– पीड़िता, परिजन और खून के रिश्तेदार ही एफआईआर दर्ज करा सकते हैं.
– मजिस्ट्रेट को पति-पत्नी के बीच समझौता कराकर शादी बरकरार रखने का अधिकार होगा.
– एक बार में तीन तलाक बिल की पीड़ित महिला मुआवजे की अधिकार

गौरतलब है कि संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हुआ था, इस सत्र में ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. अविश्वास प्रस्ताव में भी मोदी सरकार को बड़ी जीत मिली थी.

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