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भारतीय मध्यवर्ग को और धनवान बनाएगा WB!

वॉशिंगटन

विश्व बैंक ने भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय ‘स्थानीय भागीदारी व्यवस्था’ (सीपीएफ) को मंजूरी दे दी। इसके तहत भारत को 25 से 30 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है, ताकि देश को निम्न मध्यम-आय वाले देशों की श्रेणी से उच्च-मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में पहुंचने में मदद मिल सके। विश्व बैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा के एक दिन बाद इस भागीदारी व्यवस्था को मंजूरी दी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पांच-सात साल में 5,000 अरब डॉलर की हो जाएगी।

वर्ल्ड बैंक का मानना है कि सीपीएफ योजना से भारत को अपने समावेशी और स्वस्थ आर्थिक वृद्धि के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने भारत के एक उच्च मध्यम आय देश बनने के लक्ष्यों का समर्थन किया है। इस सहायता से देश की बुनियादी विकास की प्राथमिकताओं की कुछ समस्याओं का निवारण करने में आसानी होगी। इसमें संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल और समावेशी विकास, रोजगार सृजन और मानव पूंजी का निर्माण जैसी प्राथमिकताएं शामिल हैं।

इस भागीदारी व्यवस्था के तहत भारत को अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी), अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) से पांच साल में 25 से 30 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता आने की उम्मीद जताई गई है। वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष एवं दक्षिण एशिया मामलों के प्रभारी हार्टविंग श्काफर ने कहा, ‘तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, वैश्विक कद और पिछले दशकों में सबसे ज्यादा संख्या में लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के अपने विशेष अनुभव के चलते भारत 2030 तक एक उच्च मध्यम आय वाला देश बनने की अच्छी स्थिति में है।’

विश्व बैंक के भारत के निदेशक जुनैद अहमद ने कहा, ‘यह पंचवर्षीय योजना है जो भारत के बारे में बैंक की प्रतिबद्धता का सबूत है। यह व्यवस्था इस बात से जुड़ी है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे और इसका वित्तीय स्तर क्या होगा। यह इस तरह पहली साझेदारी व्यवस्था है जो भारत के साथ बनाई गई है।’ अहमद ने कहा कि सीपीएफ में प्रक्रियाबद्ध तरीके से देश की समस्याओं की पहचान की जाएगी जो देश के बारे में एक प्रस्तावना पेश करेगा। विश्व बैंक के भारत के लिए सीपीएफ पेश करने के तुरंत बाद अहमद ने कहा कि बैंक पिछले कई दशकों में भारत द्वारा की गई आर्थिक प्रगति और विकास को मान्यता देता है।

उन्होंने कहा कि बैंक जानता है कि भारत ने एक कम आय वाले देश से कम-मध्यम आय वाले देश के रूप में पहुंचा है और देश अब कम-मध्यम आय वाले देश से उच्च-मध्यम आय वाले आर्थिक बदलाव में प्रवेश कर रहा है। यह सीपीएफ इस लक्ष्य में बैंक की सहायता के बारे में बताता है।

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