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दिल्ली में बनेंगे 17 लाख फ्लैट, लैंड पूलिंग पॉलिसी नोटिफाई

नई दिल्ली

करीब पांच साल के इंतजार के बाद दिल्ली की संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी को केंद्र ने शुक्रवार को नोटिफाई कर दिया। उम्मीद है कि इस पर अमल से कुछ वर्षों में दिल्ली में 17 लाख से ज्यादा नए घर बन सकेंगे, जहां 76 लाख लोग रह सकेंगे। इससे DDA पर निर्भरता कम होगी और अवैध कॉलोनियों पर भी रोक लगेगी।

फिलहाल इस पॉलिसी के तहत 95 गांवों को नोटिफाई किया गया है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, पॉलिसी के तहत जो भी हाउसिंग सोसायटी होगी, उसमें जमीन के 60% हिस्से पर घर बनेंगे और 40% जमीन पर लोगों के लिए जरूरी सुविधाएं मसलन, सड़कें, पार्क, सीवर डिवेलप किए जाएंगे। इन घरों की खातिर औपचारिकताएं जल्द पूरी हों, इसके लिए DDA सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करेगा।

दिल्ली सरकार ने 5,600 फ्लैटों को दी मंजूरी
दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के चार अलग-अलग जगहों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए लगभग 5,600 फ्लैटों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) ने भलस्वा, संगम पार्क, लाजपत नगर और करोल बाग के देव नगर में ईडब्ल्यूएस के लिए 5,594 फ्लैटों के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी। झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए दिल्ली सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना के तहत इन फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा।

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