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सरकार से खफा सैन्य अधिकारी? कैंट बोर्ड कमेटी में सेना से कोई नहीं

नई दिल्ली,

सेना से जुड़े सभी 62 कैंटोनमेंट शुरू होते ही विवाद सामने आ गया. भारतीय सेना में इसे लेकर असंतोष की खबरें हैं. सेना को लग रहा है कि कैंट से जुड़े मामलों में सरकार बेवजह दखलंदाजी कर रही है. हालिया मामला रक्षा मंत्रालय की उस विशेषज्ञ समिति का है जो सोमवार को पुणे का दौरा करने वाली है. इस समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुमित बोस कर रहे हैं. इंडिया टुडे टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, रक्षा मामलों से जुड़े जमीन के पट्टों के फैसले में बोस ‘अहम बदलाव’ करने वाले हैं. इसे लेकर सेना की कुछ हलकों में असंतोष की खबर है.

सेना के सूत्रों का कहना है कि कोई फैसला लेने और उसमें बदलाव करने से पूर्व भारतीय सेना से सलाह नहीं ली गई. इस बाबत लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) केएस कामत ने इंडिया टुडे से कहा, ‘यह काफी दुखद है. डिफेंस इस देश की रीढ़ है. कम से कम फैसले लेने वक्त आर्मी से पूछना चाहिए था.’

सूत्रों ने आरोप लगाया कि घोटाले में फंसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट्स (डीजीडीई) को बचाने के लिए आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड में बदलाव की तैयारी चल रही है. डीजीडीई रक्षा से जुड़े लाखों करोड़ रुपए के जमीन के पट्टों का प्रबंधन करता है. यह विभाग कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान भी काफी सुर्खियों में था. भ्रष्टाचार के कई आरोप लगने के बाद 2010 में यूपीए सरकार इसे भंग करने की तैयारी में थी. आपको बता दें कि इसी सरकार के दौरान हाई प्रोफाइल आदर्श सोसायटी घोटाला भी डीजीडीई से ही जुड़ा था.

सूत्रों का कहना है कि कैंट बोर्ड में ‘आधुनिकीकरण’ के नाम पर डीजीडीई को कुछ ज्यादा ही शक्तियां दी जा रही हैं. मेजर जनरल पीके सहगल का कहना है कि कैंट से जुड़े अहम फैसले और नीतियां बिना आर्मी से सलाह लिए शुरू नहीं किए जाने चाहिए. रक्षा से जुड़ी जमीन का मालिकाना हक रक्षा मंत्रालय के पास होता है, जबकि इसका प्रबंधन डीजीडीई करता है. इसका उपयोग आर्मी करती है लेकिन उससे कोई सलाह न लिया जाना विवाद का मुद्दा बन गया है.

जमीन से जुड़े मामले देखने के लिए बनी समिति में सिर्फ एक सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) अमित शर्मा हैं, जबकि समिति में किसी एक भी सेवारत अधिकारी को शामिल न करना असंतोष का कारण बना है. जैसा कि आर्मी के एक वरिष्ठ सेवारत अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, ‘रक्षा मंत्री ने विशेषज्ञ समिति को फैसले लेने का अधिकार देकर लगता है सशस्त्र सेना से ज्यादा किसी नागरिक संस्था को अहमियत देने की कोशिश की है.’

सूत्रों का कहना है कि समिति इस पर विचार करेगी कि कैंट बोर्ड के उपाध्यक्षों को ज्यादा शक्तियां देनी हैं या नहीं. कैंट बोर्ड की कुछ शक्तियां नागरिक कमेटियों को दिए जाने के प्रस्ताव को लेकर भी विवाद है. सूत्रों ने बताया कि कैंट एक्ट में कोई भी बदलाव संसद ही कर सकती है लेकिन अगर ऐसा होता है, तो देश की सबसे कीमती जमीनों पर भ्रष्टाचार के बादल मंडराने लगेंगे.

एक अधिकारी ने कहा, ‘डिफेंस की प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ अधिकारी कैंट के भ्रष्टाचार में शामिल हैं. सीबीआई ने इस बाबत दर्जनों केस दर्ज किए हैं. पुलिस भी यह मानती है कि डिफेंस की जमीन भ्रष्टाचारियों के लिए सोने की खान से कम नहीं.’

डिफेंस जमीन की कई श्रेणियां होती हैं. ए1 जमीन वो होती है जिस पर मिलिटरी का पूरी तरह कब्जा होता है. ए2, बी1 और बी2 श्रेणियां ऐसी हैं जिन पर अवैध कब्जे का सबसे ज्यादा खतरा है. जबकि सी श्रेणी वह होती है जो निगम या सार्वजनिक कार्यों के लिए कैंट बोर्ड के अधीन होती है. फिलहाल ऐसी जमीनों की निगरानी सबसे ज्यादा चल रही है.

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