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बिना दोषी करार दिए दंड स्वरूप किया गया तबादला अवैध: हाई कोर्ट

प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना दोषी पाए दण्ड स्वरूप किया गया तबादला अवैध है। इसी के साथ कानपुर नगर और देहात के 9 आबकारी निरीक्षकों के तबादले को अवैध करार देते हुए कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये तबादले सचेड़ी और रुरा में जहरीली शराब पीने से हुई 9 लोगों की मौत मामले में किया गया था। तबादला दंड के तौर पर किया गया था। घटना में लापरवाही की जबाबदेही तय किए बगैर इन्हें दण्ड स्वरूप स्थानांतरित कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि, ऐसे तबादले को जनहित या प्रशासनिक नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट में जिन्हें दोषी माना गया, उनमें याचीगण शामिल नहीं थे। ऐसे में इनका तबादला दंड स्वरूप नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने 4 सितंबर 2018 और 6 सितम्बर 2018 के तबादला आदेशों को विधिविरुद्ध तथा अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है।

यह आदेश जस्टिस बी अमित स्थालेकर तथा जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने आनंद कुमार पाठक और अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। याचियों के अधिवक्ता का कहना था कि, कानपुर नगर के सेक्टर 7 और कानपुर देहात के सर्किल 3 में माधुरी ब्रांड की जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोग बीमार हो गए। इसमें से 9 लोगों की मौत हो गई।

आबकारी विभाग की टीम ने जांच की और लापरवाही के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुत्ति करते हुए रिपोर्ट दी। मरने वाले सचेड़ी के दूल, हेतपुर, भूल और सुरार गांव के थे। एक विधायक के रिश्तेदार रुरा गांव के विनय सिंह ने उन्नाव डिस्टिलरी के पास बनी अवैध शराब की आपूर्ति की थी। सेक्टर 7 के आबकारी निरीक्षकों पर कार्रवाई की गयी, लेकिन अन्य जगहों पर तैनात याचियों का भी तबादला कर दिया गया। जबकि, इन्हें जांच में दोषी नही पाया गया था। तबादले को दंडात्मक मानते हुए चुनौती दी गई, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

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