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इलाहाबाद से प्रयागराज, HC का फैसला सुरक्षित

प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलाहाबाद जिले और मंडल का नाम बदलकर प्रयागराज करने की राज्य सरकार की अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है। इस याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस वाईके श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने की। याचिका इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी और कई अन्य ने दाखिल की थी। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश नारायण शर्मा, एसएफए नकवी और वीसी श्रीवास्तव ने भी पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

याचिका में कहा गया है कि राजस्व संहिता की धारा 6 (2) के तहत नाम बदलने के पहले पब्लिक नोटिस जारी कर आपत्तियों के निस्तारण के लिए कमिटी गठित करने का नियम है। कमिटी अपनी रिपोर्ट राजस्व परिषद को सौंपेगी। इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, इसलिए अधिसूचना रद्द की जाए।राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था कि जिले का एरिया बदलने के लिए धारा 6 (2) का पालन करना अनिवार्य है। इस मामले में एरिया में बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में नोटिस जारी कर कमिटी गठित करने की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि जिला और शहर अलग हैं। शहर के नाम की अधिसूचना जारी होने के बाद शक्ति समाप्त हो चुकी है तो किस नियम के तहत सरकार पुनर्नामकरण कर सकती है। इस पर अपर महाधिवक्ता ने कहा कि नगर का नाम बदलने के लिए नगर निगम इलाहाबाद ने प्रस्ताव भेजा है जिस पर सरकार नियमानुसार विचार कर रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जिला और मंडल प्रयागराज हो गए हैं और शहर अब भी इलाहाबाद है। जिलों और शहर के नाम बदलने के कानूनी उपबंधों पर दोनों तरफ से तर्क दिए गए।

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