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केंद्र सरकार ने दी कृषि निर्यात नीति को मंजूरी

नई दिल्ली

साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार की इसी प्रतिबद्धता के तहत कैबिनेट ने कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से विदेशी बाजारों में एक्सपोर्ट हिस्सेदारी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि सरकार ने एग्रो एक्सपोर्ट को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

कैबिनेट के दूसरे फैसले
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सीसीईए ने आरईसी में सरकार की 52.63 प्रतिशत हिस्सेदारी, प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ पीएफसी को बेचने को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने नैशनल पेंशन स्कीम में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है। स्कीम में पुरानी सुविधाएं शामिल होंगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने जलियांवाला बाग नैशनल मेमोरियल ऐक्ट 1951 में संशोधन को भी मंजूर कर लिया है।

केंद्रीय कैबिनेट ने नैशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम्स के तहत 15 टेक्नॉलजी इनोवेशन हब्स, 6 ऐप्लिकेशन इनोवेशन हब्स और 4 टेक्नॉलजी ट्रांसलेशन रिसर्च हब्स स्थापित करने का फैसला किया है।

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