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भोपाल
राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादलों को लेकर पुलिस मुख्यालय हाई कोर्ट में कैविएट दायर करने जा रहा है। हाई कोर्ट जबलपुर सहित हाई कोर्ट की इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में भी कैविएट लगाई जाएंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने राज्य शासन को तीन साल या इससे ज्यादा समय से एक ही पद पर पदस्थ या पिछले विधानसभा चुनाव में हटाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के निर्देश दिए थे। इसके आधार पर गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने पुलिस के अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं।
तबादला आदेश से प्रभावित राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के अदालत से स्थगन लाकर उन्हें अमल होने से रोकने के प्रयासों को नाकाम करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने अदालत में कैविएट लगाने के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। गौरतलब है कि गृह विभाग ने शनिवार को 185 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप अधीक्षकों के तबादला आदेश जारी किए थे। इनमें से कई अधिकारियों को मैदानी पदस्थापना से हटाया गया तो कुछ की पदस्थापना मैदानी रखी गई, लेकिन दूसरे जिलों में भेज दिया है।
