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वित्‍त मंत्रालय ने खर्च किए बजट से अधिक पैसे, नहीं ली संसद की इजाजत

नई दिल्‍ली,

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने मंगलवार को संसद में एक रिपोर्ट पेश की है. इस रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के 2017-18 के दौरान के खर्चों को लेकर अहम खुलासा किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने विभिन्न मदों में आवंटित बजट से 1,157 करोड़ रुपये अधिक खर्च किये हैं. जबकि इन खर्चों के लिए संसद की पूर्व अनुमति नहीं ली गई. बता दें कि अनुदान सहायता, सब्सिडी और प्रमुख कार्यों के लिए नई सर्विस के प्रावधान को बढ़ाने को पहले संसद की अनुमति लेने की जरूरत होती है.

कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त मंत्रालय ने नई सर्विसेज या नए सेवा साधनों के संबध में उपयुक्त तंत्र तैयार नहीं किया, जिसकी वजह से ज्यादा खर्च हुआ. रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि वित्त मंत्रालय को सभी मंत्रालयों और विभागों पर वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए एक प्रभावी तंत्र तैयार करना चाहिए ताकि इस तरह की गंभीर खामियों को फिर से नहीं दोहराया जाए. वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाला आर्थिक मामलों का विभाग अतिरिक्त खर्च के वास्ते प्रावधान बढ़ाने के लिए विधायी स्वीकृति लेने में नाकाम रहा.

पीएसी ने किया था सावधान
लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 83वीं रिपोर्ट में वित्‍त मंत्रालय को सावधान किया था. पीएसी ने ‘अनुदान सहायता’ और ‘सब्सिडी’ प्रावधान बढ़ाने के मामलों पर गंभीरता से विचार करते हुए कहा था कि यह गंभीर खामियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा दोषपूर्ण बजट अनुमान और वित्तीय नियमों में कमियां की तरफ इशारा करती हैं. कैग रिपोर्ट के मुताबिक, पीएसी की सिफारिशों के बावजूद वित्त मंत्रालय ने उपयुक्त तंत्र नहीं तैयार किया. इस वजह से 2017-18 में 13 अनुदानों के मामले में संसद की मंजूरी के बिना कुल 1,156.80 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए.

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