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मंत्री का दावा : 18 महीने में आवारा पशुओं से मुक्त होगा मध्य प्रदेश

भोपाल

हिंदी पट्टी की राजनीति में गायों को लेकर जारी सियासत में कांग्रेस बीजेपी को बराबर की टक्कर दे रही है। इसी मद्देनजर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 18 महीने के अंदर राज्य को आवारा पशुओं से मुक्त करने का दावा किया है। विधानसभा में अपनी योजना के बारे में बताते हुए राज्य के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने खुद के ग्वाला होने का हवाला देते हुए कहा कि अगले 18 महीने में मध्य प्रदेश आवारा पशुओं से मुक्त हो जाएगा।

कांग्रेस सरकार आते ही बनी हजार गोशालाएंः मंत्री
मंत्री ने सदन में बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आते ही पहले चरण में हजार गोशालाओं का निर्माण किया गया और अभी 957 पर काम चल रहा है।लाखन सिंह ने इस दौरान बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि साल 2003 में जब कांग्रेस के बाद बीजेपी सत्ता में आई तब राज्य में 35 हजार से 40 हजार आवारा पशु थे लेकिन जब कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीनी तब मध्य प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या 6.92 लाख हो गई।

बीजेपी पर साधा निशाना
यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी गायों को लेकर केवल राजनीति करती है लेकिन उसे गोमाता की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने विपक्ष को निशाना बनाते हुए कहा कि आपने कभी गोमाता की दुर्दशा को समझने की कोशिश नहीं की। यादव ने कहा कि वह ऐसे समुदाय से आते हैं जो गायों के संरक्षण के लिए काम करता है। उन्होंने बताया कि जब वह बच्चे थे तब सैकड़ों गायों के झुंड को चराने के लिए ले जाते थे। ऐसे में वह गोमाता की सेवा में बचपने से ही गंभीरता के साथ लगे हुए हैं। यादव ने बताया, ‘अगले चार महीने में प्रशासन गायों को गोशालाओं में शिफ्ट करना शुरू कर देगा और साल-डेढ़ साल के अंदर हम मध्य प्रदेश को आवारा गायों से मुक्त बना देंगे।’

चारा फंड भी बढ़ाया
पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए यादव ने कहा कि जब बीजेपी सत्ता में थी तब राज्य में केवल 625 गोशालाएं थीं और वह सभी प्राइवेट थीं। तब एमपी में कोई सरकारी गोशाला नहीं थी। उन्होंने कहा कि एमपी की कांग्रेस सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने गायों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाया। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार ने चारा फंड भी प्रति गाय 3 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया। बता दें कि यादव के विभाग की इस योजना के लिए बजटीय मांग को सदन ने बहुमत से पारित कर दिया।

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