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सार्वजनिक उद्योगो के विनिवेश और निजीकरण के खिलाफ दिल्ली में होगा धरना

भोपाल

मध्यप्रदेश इंटक के अध्यक्ष आरडी त्रिपाठी ने बताया कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विनिवेशीकरण एवं निजीकरण के विरूद्ध बीएमएस को छोड़कर समस्त केन्द्रीय श्रमिक संगठनों का ओपन नेशनल कन्वेंन्सन पार्लियामेन्ट स्ट्रीट पर हजारों कर्मचारियों एवं श्रमिकों द्वारा धरना दिया जायेगा।

भारत सरकार पब्लिक सेक्टर के लिये उदासीन रवैया अपना रही है इन्हें कमजोर कर बन्द करना चाहती है भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री पियूष गोयल ने यह कहा है कि व्यापार करना, उद्योग चलाना सरकार का कार्य नहीं है सरकार द्वारा कई पब्लिक सेक्टरों को निजीकरण एवं बन्दीकरण की ओर धकेला जा रहा है जिनमें 41 आर्डिनेन्स फैक्ट्रीयां, सार्वजनिक बैंक, स्टील प्लान्ट्स, भेल, सेल, गेल, बीएसएनएल , एमएनटीसी, एसटीसी आदि कई उद्योग शामिल है।

उद्योग मंत्रालय द्वारा सेवा काल की अवधि को भी कम किया जा रहा है। जिसमें 30 वर्ष की सर्विस अथवा 55 वर्ष की उम्र निश्चित की जा रही है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बीएचईएल भोपाल को उद्योग लगाने के लिये 6,600 एकड़ जमीन दी गई थी जिसमें 4000 एकड़ जमीन रिक्त है जिसे भारत सरकार अपने मातहत लेकर के बेचना चाहती है।

हेम्टू इंटक ने मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ से मांग की है कि जो जमीन रिक्त पड़ी हुई है उसे अपने अधिग्रहण में लेकर कर्मचारियों के लिए हाऊसिंग के लिए प्लाट अलॉट किया जाये एवं बची हुई जमीन पर भेल से सम्बन्धित विभिन्न उद्योगों टे्रड वल्र्ड सेन्टर जैसे संस्थान स्थापित किये जाये जिससे नये रोजगार का सृजन हो सके।

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