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महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन या सरकार? बन रहे हैं ये 5 सीन

मुंबई

महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन पर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी और शिवसेना के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अब तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। ऐसे में एनसीपी चीफ शरद पवार के रुख पर सभी की निगाहें टिकी हैं। उधर शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी फोन पर बात की है। इससे पहले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को गवर्नर से मुलाकात कर सरकार गठन के लिए कुछ और मोहलत मांगी थी। बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि उसके पास नंबर नहीं है लिहाजा वह सरकार नहीं बनाएगी। एक नजर महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच पांच संभावनाओं पर:

पहला समीकरण
गवर्नर ने एनसीपी को मंगलवार रात 8.30 बजे तक जवाब देने को कहा है। ऐसे में कांग्रेस गठबंधन के अपने सहयोगी एनसीपी का सरकार गठन में साथ दे सकती है। लेकिन बिना शिवसेना के समर्थन के एनसीपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। दूसरी ओर शिवसेना मुख्यमंत्री के पद पर झुकने को किसी कीमत पर तैयार नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि एनसीपी राज्यपाल के प्रस्ताव को ठुकरा सकती है। एनसीपी ने सीधे तौर पर शिवसेना को समर्थन देने के बारे में अभी कोई ऐलान नहीं किया है।

दूसरा समीकरण
एनसीपी के ऑफर ठुकराने की सूरत में राज्यपाल चौथी सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस को न्योता दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए भी एनसीपी वाली परिस्थितियां अड़चन डालेंगी। कांग्रेस की सरकार को शिवसेना के समर्थन के आसार नहीं हैं। विचारधारा की वजह से भी ऐसा होना मुमकिन नहीं दिखता। ऐसे में कांग्रेस की ओर से सरकार बनाने के लिए शिवसेना से समर्थन मांगना तकरीबन असंभव नजर आता है।

तीसरा समीकरण
यदि सभी दलों ने सरकार गठन से इनकार कर दिया हो, तब राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज कर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं। अगर राज्यपाल के न्योते को ठुकराकर कांग्रेस और एनसीपी दोनों सरकार गठन से इनकार करते हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस शिवसेना का समर्थन करने के लिए आगे आती है तो एनसीपी के सहयोग से उद्धव ठाकरे राज्यपाल से बहुमत का दावा कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस-एनसीपी की मदद से शिवसेना सरकार बना सकती है।

चौथा समीकरण
सियासी जानकार अभी बीजेपी के सरकार बनाने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी बीजेपी ने सरकार गठन को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं लेकिन किसी और पार्टी की मदद से बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास पहुंच सकती है। 2014 में भी बीजेपी ने बहुमत न होने की सूरत में एनसीपी के समर्थन से सरकार बनाई थी। हालांकि बाद में शिवसेना ने भी अपना समर्थन दिया था।

पांचवां समीकरण
अगर राज्यपाल को लगता है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद भी कोई पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो वह राज्य में मध्यावधि चुनाव की सलाह दे सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास सुरक्षित हो जाती हैं। विधानसभा का कार्य संसद करती है। इसके लिए दो महीने के भीतर संसद की मंजूरी जरूरी है। राज्य में 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। यदि एक साल से अधिक राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। ऐसे में एक साल के बाद फिर से चुनाव की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता।

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