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विनिवेश पर बड़ा फैसला, BPCL समेत 5 कंपनियों में हिस्सा बेचेगी सरकार

नई दिल्ली,

सरकारी कंपनियों में विनिवेश के मोर्चे पर मोदी सरकार तेजी से फैसले ले रही है. बुधवार देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में भारत पेट्रोलियम (BPCL) में विनिवेश पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि भारत पेट्रोलियम लिमिटेड का रणनीतिक विनिवेश होगा.

निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान
भारत सरकार की BPCL में 53.29 फीसदी हिस्सेदारी है. विनिवेश की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नए हिस्सेदार को मैनेजमेंट में भी हिस्सेदारी मिलेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी पर केंद्र सरकार का स्वामित्व बना रहेगा. लेकिन बीपीसीएल माइंस नुमालीगढ़ रिफाइनरी में भी विनिवेश को जगह दी जाएगी.

बीपीसीएल के अलावा भारतीय जहाजरानी निगम के रणनीतिक विनिवेश को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने कॉनकॉर, टीएचडीसीआईएल में प्रबंधन नियंत्रण सौंपने के साथ रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी है। एनटीपीसी टीएचडीसीआईएल में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके अलावा एनटीपीसी नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको) में भी सरकार की हिस्सेदारी खरीदेगी।

BPCL पर कैबिनेट की मुहर
दरअसल मुनाफे में चल रही भारत पेट्रोलियम का हिस्सा बेचने से सरकार को करीब 60,000 करोड़ रुपये की मोटी रकम मिल सकती है.दरअसल कैबिनेट की बैठक से पहले वित्त मंत्री ने कहा था कंपनियों का विनिवेश मार्च 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा. गौरतलब है कि सरकार ने इस वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य रखा है. तो बीपीसीएल की बिक्री से उसे अकेले इस लक्ष्य का करीब 60 फीसदी हिस्सा हासिल हो जाएगा.

BPCL को हुए था 7,132 करोड़ रुपये का मुनाफा
गत 30 सितंबर को विनिवेश पर गठित सचिवों की एक कोर टीम ने भारत पेट्रोलियम की हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी थी. बीपीसीएल मुनाफे में चलने वाली कंपनी है, इसलिए सऊदी अरामको, रोसनेफ्ट, कुवैत पेट्रोलियम, एक्सनमोबिल, शेल, टोटल एसए और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी जैसी दिग्गज अंतरराष्ट्रीय कंपनियां इसकी हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोली लगा सकती हैं. वित्त वर्ष 2018-19 में बीपीसीएल को 7,132 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था.

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