Saturday , February 22 2020
Home / कॉर्पोरेट / यूनिटेक को चलाएगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट की मुहर

यूनिटेक को चलाएगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट की मुहर

नई दिल्ली

रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक का प्रबंधकीय नियंत्रण केंद्र सरकार अपने हाथों में लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 30 हजार होमबायर्स को राहत मिलेगी, जो सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए यूनिटेक लिमिटेड के नए बोर्ड को दो महीने का समय दिया और उसकी रिपोर्ट मांगी है। नए बोर्ड को किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही से दो महीने की छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिटेक के नए बोर्ड द्वारा समाधान की रूपरेखा बनाने की तैयारी की निगरानी के लिए शीर्ष अदालत के एक रिटायर्ड जज की नियुक्त की जाएगी।

यह दूसरी दफा है जब केंद्र ने इस तरह किसी कंपनी का टेक ओवर किया हो। इससे पहले 2009 में सत्यम का सरकार ने टेक ओवर किया था, बाद में महिंद्रा आईटी ने कंपनी को टेक ओवर किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी यदुवीर सिंह मलिक को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। इसके अलावा 6 अन्य डायरेक्टर की नियुक्ति का भी प्रस्ताव है।

हजारों होमबायर्स फंसे
29,800 होमबायर्स ने मकान खरीदने के लिए लगभग 14,270 करोड़ रुपये यूनिटेक के पास जमा कराए और कंपनी ने 74 हाउजिंग प्रॉजेक्ट्स को पूरा करने के लिए छह वित्तीय संस्थानों से 1,805.86 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। यूनिटेक ग्रुप और उसकी सहायक कंपनियों के बही-खातों की जांच करने के बाद ऑडिटर्स ने बताया है कि होमबायर्स से लिए गए कुल 40% (5,063 करोड़ रुपये) रकम का इस्तेमाल मकान बनाने में नहीं किया गया, जबकि 2,389 करोड़ रुपये कहां गए इसका पता लगाना अभी बाकी है।

Did you like this? Share it:

About editor

Check Also

अलर्ट! शुक्रवार से लगातार तीन दिन तक बंद रहेंगे बैंक

शुक्रवार से लगातार तीन दिन तक बैंक बंद रहेंगे। 21 फरवरी, यानी शुक्रवार को महाशिवरात्रि …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)