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CAA प्रदर्शनकारियों पर NSA? कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को उन नई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिसमें कुछ राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका या NSA) के तहत लोगों को बिना सुनवाई 12 महीने तक हिरासत में रखने का अधिकार दिया गया है। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच वकील एमएल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर संभवत: सुनवाई करेगी जिसमें NSA को लागू करने पर सवाल उठाया गया है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि यह संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) और नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (NPR) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर दबाव बनाने के लिए लागू किया गया है। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 10 जनवरी को दिल्ली पुलिस को रासुका (NSA) लगाने के लिए अधिकृत करने की अवधि तीन महीने बढ़ा दी थी जिसकी मियाद 19 जनवरी से शुरू हुई।

शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मणिपुर को याचिका में पक्षकार बनाया है। याचिकाकर्ता ने पुलिस को रासुका लगाने के लिए अधिकृत करने के लिए जारी अधिसूचना को अंसवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) यानी भाषण देने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद-21 यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया है।

याचिकाकर्ता ने अधिसूचना को खारिज करने और यह निर्देश देने की मांग की है कि इस कानून का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं किया जाएगा। साथ ही अब तक इस कानून के तहत हिरासत में लिए गए लोगों को हुई मानसिक परेशानी और समाज में मानहानि के लिए 50 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की गई है।

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