Home भेल न्यूज़ भेल ट्रेड यूनियन ने ईएल नगदीकरण शुरू करने पुतला फूंका

भेल ट्रेड यूनियन ने ईएल नगदीकरण शुरू करने पुतला फूंका

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भोपाल

देश में चौतरफा विकास और जीडीपी में ग्रोथ के बावजूद देश भर में औद्योगिक कर्मचारियों के आर्थिक हितों पर हमला जारी है। केन्द्र सरकार के आदेश की आड़ लेकर कारपोरेट प्रबन्धन ने अर्जित अवकाश का नगदीकरण पर रोक लगाने का आदेश 24 नवम्बर 2017 की रात्री को गैर कानूनी रूप से लागू कर दिया। इस आदेश को तुरंत वापिस लेकर कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण सुविधा बहाल किये जाने को लेकर भेल संयुक्त मोर्चे ने मंगलवार को भेल के फाउंड्री गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया।

संयुक्त मोर्चे के जितेन्द्र सिंह, एसएस लोधी, हेमंत सिंह, सलाउद्दीन खान, राजेश चौधरी, नरेंद्र भंडारी, राजेन्द्र वर्मा, अवधेश चौहान,एसपी पंडा, एस सेंथिल कुमार, योगेश जाटव, नितिन दुबे, शैलेन्द्र बोपचे, मनोज बामलिया, प्रकाश बिनवानी,वाशिक अंसारी, उत्कर्ष मजदूर संघ के जितेन्द्र सक्सेना, संजय गुप्ता, एटक के रामहर्ष पटेल, एके परिहार, जेसी बरई, हरीभाई, सीटू के श्यामलाल, लोकेन्द्र शेखावत, केटीयू के आरएस ठाकुर, एम फारूक आदि शामिल थे।

उद्योग मंत्री से को सौंपेंगे ज्ञापन: हेवी इलेक्ट्रिकल्स वर्कर्स यूनियन संबद्ध बीएमएस द्वारा ईएल नगदीकरण के निलंबन परिपत्र के विरोध में सामूहिक हस्ताक्षर अभियान जारी है। बीएमएस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भेल के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते के नाम का ज्ञापन 13 दिसंबर को सौंपेंगे।

ईएल इन्केशमेंट मामले में हाईकोर्ट ने दिया स्टे आदेश
भेल कारपोरेट प्रबन्धन के अर्जित अवकाश का नगदीकरण पर रोक लगाने के 24 नवम्बर 2017 के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। जानकारी के मुताबिक यह स्टे आंध्रा-तेंलगाना हाईकोर्ट (हैदराबाद) ने दिया है। इसको लेकर भेल की हैदराबाद यूनिट की यूनियंस, आफिसर व सुपरवाइजर एसोसिएशन ने मिलकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

कोर्ट ने केन्द्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय, दिल्ली कार्पोरेट आफिस व हैदराबाद यूनिट को पत्र भेज दिया है। इसको लेकर भोपाल से भेल इंटक व ऑल इंडिया भेल एम्प्लाईज यूनियन ने भी जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिस पर 7 दिसंबर को सुनवाई की तारीख नियुक्त की गई है। गौरतलब है कि कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण सुविधा बहाल करने को लेकर भेल की भोपाल यूनिट सहित अन्य यूनिटों में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। हाईकोर्ट के स्टे से भेल के सभी वर्ग के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है।

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