Home कारपोरेट बजट में ब्लैक मनी पर बड़े एक्शन की तैयारी में मोदी सरकार!

बजट में ब्लैक मनी पर बड़े एक्शन की तैयारी में मोदी सरकार!

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नई दिल्ली

Prime Minister Narendra Modi Launches Start-Up India Schemeमोदी सरकार ब्लैक मनी पर बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। ये एक्शन बजट में हो सकता है। सरकार ब्लैक मनी पर शिकंजा कसने के लिए नकदी रखने की सीमा तय कर सकती है। इसके अलावा और कदम भी सामने आ सकते हैं। तय सीमा से ज्यादा रकम रखने पर पाबंदी जैसी व्यवस्था यूरोप के कई देशों में है। नकदी लाने-जाने पर भी पाबंदी संभव है। शाह कमेटी की 10-15 लाख रुपये की अधिकतम सीमा की सिफारिश है। हालांकि वित्त मंत्रालय इस सीमा को बढ़ाने के पक्ष में है। माना जा रहा है कि कारोबारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमा तय होगी।

बजट में स्कूल, कॉलेजों में नकद डोनेशन पर पाबंदी लग सकती है और डोनेशन अकाउंट पेई चेक से देना जरूरी हो सकता है। जस्टिस शाह ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की हैं। सूत्रों के मुताबिक बजट में जस्टिस शाह कमेटी की कई सिफारिशें स्वीकार की जा सकती हैं। हालांकि बजट में धार्मिक और दूसरे संस्थानों को दान पर सख्ती की संभावना कम ही है।

काला धन रोकने की समय-समय पर सरकार कोशिश करती रही है। लेकिन अभी तक बहुत ही मामूली सफलता उसे हाथ लगी है। सरकार ने काले धन पर रोक लगाने के लिए ब्लैक मनी बिल पास कराया और इससे जुड़े अलग-अलग कानून बनाए तो लगा कि वाकई अब काले धन का धंधा मंदा पड़ने वाला है लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 12 हजार करोड़ रुपये के काले धन का लेनदेन सिर्फ डोनेशन के तौर पर होता है। ये डोनेशन एमबीबीएस या अन्य पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन को लेकर ज्यादा होता है लेकिन प्रोफेशनल कोर्स चलाने वाले संस्थानों का राजनीति से इतना गहरा रिश्ता होता है कि कोई इस पर शिकंजा कसने को तैयार नहीं होता।

राजनीतिक दलों को हर दिन जाने वाला चंदा भी काले धन का एक बड़ा स्रोत है लेकिन किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि चंदा चेक से देना जरूरी कर दिया जाए। वैसे तो काले धन पर करीब दर्जन भर रिपोर्ट आ चुकी हैं। करीब 3 साल पहले संसद में काले धन पर एक श्वेत पत्र पेश किया गया था। उसमें 8 खास सेक्टर की पहचान की गई थी जो काले धन के सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ये हैं वित्तीय सेक्टर, रियल एस्टेट, बुलियन (ज्वैलरी), नकद लेन-देन, खनन, शेयर बाजार, कॉरपोरेट सेक्टर और एनजीओ।

सरकार द्वारा इन सेक्टरों के हिसाब से अलग-अलग कदम भी उठाए गए। मसलन, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनियों में लेन-देन के नियम सख्त किए गए। रियल एस्टेट सेक्टर में नकदी के लेनदेन पर निगरानी की व्यवस्था चुस्त की गई। बुलियन सेक्टर में 2 लाख रुपये से ज्यादा की खरीद पर पैन जरूरी किया गया। पैन से जुड़े दूसरे नियम भी सख्त किए गए। शेयरों की कीमत में होने वाली अचानक तेजी को रोकने के लिए अलर्ट सिस्टम बनाया गया है। ताकि शेयर के जरिए काले धन को सफेद बनाने का धंधा बंद हो। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय समझौते किए जा रहे हैं ताकि विदेशी खातों में काला धन रखने की परंपरा बंद हो। लेकिन काले धन पर नकेल के इन कदमों से कामयाबी अभी कोसों दूर है।

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