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नर्सरी प्रवेश: केजरी सरकार को झटका, रहेगा प्रबंधन कोटा

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नई दिल्ली

thumbnailदिल्ली उच्च न्यायालय से निजी स्कूलों में नर्सरी प्रवेश को लेकर दिल्ली सरकार को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। न्यायालय ने सरकार के प्रबंधन कोटा खत्म करने के आदेश पर रोक लगा दी।  न्यायालय ने इस पर दिए अपने आदेश में कहा कि सरकार ने बिना किसी अधिकार के छह जनवरी को आदेश किया था। इस आदेश में सरकार ने निजी स्कूलों में नर्सरी प्रवेश में प्रबंधन का 75 प्रतिशत कोटा खत्म कर दिया था।

न्यायालय ने कहा कि कोटा खत्म करने का आदेश सरकार के 2007 के स्वयं के अधिसूचना का उल्लंघन है। सरकार स्कूलों की स्वायत्ता नही छीन सकती है । प्रबंधन कोटा पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए न्यायालय ने निजी स्कूलों को प्रवेश में 62 मानदंडों में से केवल 11 की ही इजाजत दी है। न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई के बाद निजी स्कूलों द्वारा प्रबंधन कोटा खत्म करने के दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया था ।

न्यायालय ने हालांकि आप सरकार से कहा है कि निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश पर अभिभावकों से रिश्वत लेने जैसे गलत कामों पर कार्रवाई कर सकती है । दिल्ली सरकार ने प्रबंधन कोटा खत्म कर दिया था किन्तु आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 25 प्रतिशत का कोटा बरकरार रखा था।

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