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पीएम से मांगी थी मदद, गृह मंत्रालय ने कहा- न करें गार्डों की छंटनी

गृह मंत्रालय ने निजी सुरक्षा एजेंसियों से कहा है कि वे कोरोना वायरस महामारी के चलते 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गार्डों की छंटनी या उनके वेतन में किसी तरह की कटौती न करें. गृह मंत्रालय ने निजी सुरक्षा उद्योग के केंद्रीय संघों, सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और अन्य को लिखे पत्र में कहा कि भारत कोविड-19 के प्रकोप के चलते एक असाधारण हालात का सामना कर रहा है. इस महामारी और बंद के चलते आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं. जिससे दुकानें, मॉल, शोरूम, थियेटर, होटल, स्कूल, कॉलेज सब बंद हैं. आशंका जताई जा रही है कि सबसे ज्यादा कोरोना वायरस की वजह से सुरक्षा गार्ड्स की नौकरी खतरे में आ गई है.

केंद्रीय निजी सुरक्षा उद्योग संघ (CAPSI) ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा था, खत में गार्डों की नौकरी बचाने के लिए सरकार से अपील की गई थी. संघ का कहना है कि कोरोना संकट की वजह बड़े पैमाने पर गार्ड अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, फिर उनका घर कैसे चलेगा? अब मामले को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह निजी सुरक्षा उद्योग के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का वक्त है, और उन्हें अपने कर्मचारियों को छंटनी से बचाना चाहिए.

गौरतलब है कि आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस समय 23,000 से अधिक निजी सुरक्षा एजेंसियां 85 लाख से अधिक सुरक्षा गार्डों को तैनात करती हैं. कोरोना की वजह से कॉर्पोरेट ने अपने प्रतिष्ठानों से कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी के लिए कहा है और इस दौरान वेतन देने से भी इनकार कर दिया है. गौरतलब है कि कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया में बढ़ता जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने चेतावनी दी है कि इससे दुनिया भर में आर्थिक संकट आ सकता है और अगर सरकारों ने तेजी से कोई कारगर कदम नहीं उठाए तो करीब 2.5 करोड़ लोगों की नौकरियां जा सकती हैं.

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