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रेलवे के निजीकरण से रेलमंत्री पीयूष गोयल ने बताए फायदे

नई दिल्ली

प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर पिछले कुछ समय से रेलवे के निजीकरण की चर्चा गरम हो रही थी, जिस पर रेलमंत्री पीयूष गोयल का बयान आया है। उनके बयान के बाद सबकुछ साफ हो गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे का किसी भी प्रकार से निजीकरण नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में चल रही रेलवे की सभी सेवायें वैसे ही चलेंगी।

रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे
ट्वीट में कहा गया है कि निजी भागीदारी से 109 रूट पर 151 अतिरिक्त मॉडर्न ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसका वर्तमान में जारी रेलवे की ट्रेनों पर कोई असर नही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों के संचालन से नए रोजगार पैदा होंगे।

उन रूट पर चलेंगी ट्रेनें जहां डिमांड ज्यादा
उन्होंने कहा कि प्राइवेट ट्रेनें उन रूटों पर चलाई जाएंगी, जहां वर्तमान में डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। ऐसे में मॉडर्न ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को सुविधा होगी। इससे वर्तमान ट्रेनों और टिकटों पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा। मॉडर्न ट्रेन चलाने का मकसद मॉडर्न टेक्नॉलजी द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना है।

एयरलाइन्स की तरह मनमाफिक सेवा के लिए एक्स्ट्रा
ताजा जानकारी के मुताबिक, साल 2023 तक 109 रूटों पर चलने वाले प्राइवेट ट्रेन में एयरलाइन्स की तरह मर्जी की सीट, बैगेज और ऑन-बोर्ड सर्विस के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। इससे होने वाली कमाई ग्रॉस रेवेन्यू के तहत काउंट होगी और रेलवे के साथ ग्रॉस रेवेन्यू का बंटवारा होगा।

प्राइवेट कंपनियां किराया तय करेंगी
रेलवे ने यह प्राइवेट कंपनियों पर छोड़ा है कि वह ट्रेन का किराया तय करें। इसके अलावा रेवेन्यू जेनरेट करने के लिए वे अलग-अलग तरह के विकल्पों के बारे में विचार करने और फैसला करने में स्वतंत्र होंगे।

ग्रॉस रेवेन्यू की परिभाषा तय
प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर ग्रॉस रेवेन्यू की परिभाषा तय की गई है। परिभाषा के मुताबिक, पैसेंजर से वसूले जाने वाला कोई चार्ज, जिसमें टिकट पर प्रिंटेड अमाउंट, प्रेफर्स सीट के लिए चार्ज, बैगेज/लगेज के लिए चार्ज, कार्गो/पार्सल के लिए चार्ज शामिल होगा। इसके अलावा ऑन-बोर्ड सर्विस जैसे कैटरिंग, बेड चार्ज, कंटेट ऑन डिमांड चार्ज, वाई-फाई चार्ज, एडवर्टाइजिंग और ब्रैंडिंग से होने वाली कमाई भी ग्रॉस रेवेन्यू के दायरे में आएगा।

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