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तीन महीने में हजार से ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों की संख्या 5 से हुई 200

नई दिल्ली,

जुलाई के महीने में भारत में कोरोना महामारी से जुड़े आंकड़ों की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. अब ये वायरस ग्रामीण क्षेत्रों और दूर-दराज के इलाकों तक फैल गया है. आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले तीन महीनों में 1,000 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों की संख्या 5 से बढ़कर 206 हो गई है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि प्रसार की सीमा का अनुमान लगाने के लिए एक अखिल भारतीय सीरो-सर्वे करने का यह समय सबसे सटीक है.

इंडिया टुडे डाटा इंटेलीजेंस यूनिट (DIU) ने 717 जिलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया और उन्हें रेड (1,000 से अधिक मामलों), ऑरेंज (100-1,000 मामलों) और ग्रीन जोन (99 मामलों तक) में वर्गीकृत किया. यह जिलों के सरकारी वर्गीकरण से अलग है.

हमारे आंकड़ों से पता चलता है कि कुल 206 जिले ऐसे हैं जो रेड जोन में हैं. इनमें से 152 जिले सिर्फ जुलाई में ही इसमें जुड़े हैं. ओडिशा के गंजाम और बिहार के भोजपुर जैसे दूरस्थ जिले पिछले महीने खुद को संक्रमण से नहीं बचा पाए और धीरे-धीरे रेड जोन में पहुंच गए.हमने 28 अप्रैल तक 717 जिलों का विश्लेषण किया था, जिनमें से केवल एक प्रतिशत जिलों में 1,000 से अधिक कोरोनो केस सामने आए थे. तीन महीने बाद भारत के लगभग 30 प्रतिशत जिले रेड जोन में पहुंच चुके हैं.

आंकड़े दिखाते हैं कि ऑरेंज (100-1,000 के वाले) जिलों की हिस्सेदारी 28 अप्रैल को 6 प्रतिशत से बढ़कर 28 जुलाई को 56 प्रतिशत हो गई है. इसी अवधि में ग्रीन (100 से कम केस वाले) जिलों की संख्या 93 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत हो गई है. अप्रैल में जो जिले ग्रीन जोन में थे, जुलाई में उनमें से अधिकांश रेड जोन में पहुंच चुके हैं.

दिल्ली स्थित रिसर्च संस्थान जनसंख्या परिषद (Population Council) के राजीव आचार्य ने DIU को बताया, “लॉकडाउन में छूट देने का मतलब है कि लोगों का मिलना-जुलना बढ़ेगा और वायरस के फैलने की संभावना बढ़ जाएगी. हालांकि, मैं राष्ट्रीय स्तर पर फिर से लॉकडाउन की सलाह नहीं दूंगा. स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट की रणनीति अपनाई जानी चाहिए. मेरा ऐसा मानना है कि तापमान का भी इससे कुछ न कुछ लेना-देना है. तापमान गिरने के साथ कोरोना केसों की संख्या में और बढ़ोत्तरी हो सकती है. हालांकि, कहा जा रहा है कि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.”

आचार्य सलाह देते हुए कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर सीरो-सर्वे की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना वायरस अब ग्रामीण ​क्षेत्रों में पहुंच रहा है जहां स्वास्थ्य व्यवस्था का​बुनियादी ढांचा अपेक्षाकृत कमजोर है. उन्होंने कहा, “हमें बीमारी के फैलाव को समझने के लिए नियमित सीरो-सर्वे की जरूरत है. सरकार के पास आधारभूत संरचना है; यह कोई बड़ी चुनौती नहीं होनी चाहिए. आखिरी राष्ट्रीय सीरो-सर्वे अप्रैल में ICMR की ओर से किया गया था, हमें अब एक और सर्वे की जरूरत है.”

सीरो-सर्वे में ब्लड के सीरम की जांच करके ये पता लगाया जाता है कि किसी शरीर में कोरोनो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की क्या स्थिति है.भारत में मेडिकल क्षेत्र की शीर्ष नियामक संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने कहा है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर सीरो-सर्वे की योजना बना रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी राजेश भूषण ने हाल ही में कहा, “जल्दी ही ICMR एक पैन-इंडिया सीरो-सर्वेक्षण के लिए योजना बना रहा है. उन्होंने अप्रैल के मध्य में एक सीरो-सर्वे किया था.”

पिछले एक महीने में पुणे भारत का सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रहा, जिसमें करीब 60,000 केस थे. इसके बाद ठाणे (54,602), बेंगलुरु (45,506), चेन्नई (42,276) और मुंबई (35,343) थे. हालांकि, मौतों की बात आते ही ये आंकड़े बदल जाते हैं. 28 जुलाई तक करीब 467 जिलों में कोरोना की मृत्यु दर अनुपात 3 प्रतिशत से कम है, जबकि 72 जिलों में मृत्यु दर 3 प्रतिशत से ज्यादा है. राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना की मृत्यु दर 2.26 प्रतिशत है.

दैनिक नए केस के मामले में भारत रोज नया रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है. 1 अगस्त को भारत में 57,000 नए केस सामने आए. इसके साथ ही अब तक भारत में 17 लाख से ज्यादा कोरोना केस हो चुके हैं. हालांकि, सरकार कह रही है कि कोरोना का रिकवरी रेट 65 प्रतिशत है, इससे ऐसा लगता है कि सरकार महामारी से निपटने को लेकर आश्वस्त है.

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