नई दिल्ली,
नीदरलैंड में चीन के दो पुलिस थाने खुलने के दावे को लेकर डच सरकार ने जांच शुरू कर दी है. डच सरकार में विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि इन कथित चीनी पुलिस थानों में होने वाली गतिविधियों की जांच की जा रही है. डच सरकार का कहना है कि जैसे ही यह मामला साफ हो जाएगा, उचित कार्रवाई की जाएगी. दूसरी ओर, चीन की भी इस मामले में प्रतिक्रिया आई है चीन ने नीदरलैंड के दो शहरों में पुलिस थाने होने के दावे को खारिज कर दिया है. चीन ने इन्हें अपने नागरिकों के लिए बनाए गए सर्विस सेंटर बताए हैं, जहां से किसी भी तरह के पुलिस ऑपरेशन नहीं किए जाते हैं.
दरअसल, मंगलवार को डच मीडिया के RTL Nieuws और Follow the Money में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें दावा किया गया था कि साल 2018 से अभी तक नीदरलैंड में चीन दो पुलिस थाने खोल चुका है. यह दोनों पुलिस स्टेशन एम्सटर्डम और रोटरडम शहर में स्थित हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि यह दोनों पुलिस थाने उन सर्विस स्टेशन के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां चीनी नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस में बदलाव जैसे सामान्य कार्य करवा सकते हैं.
डच सरकार को नहीं चीनी पुलिस स्टेशनों की जानकारी
खबर के अनुसार, इन स्टेशनों के बारे में डच सरकार को कभी भी जानकारी नहीं दी गई थी. रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह स्टेशन नीदरलैंड में रहने वाले उन चीनी नागरिकों पर दबाव के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो चीन की सरकार के आलोचक हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में एक ऐसे चीनी युवक पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें चीनी सरकार की सोशल मीडिया पर आलोचना की थी. चीनी युवक वांग ने पत्रकारों को बताया कि उसे एक कॉल आई, जिसमें बताया गया कि यह कॉल रोटरडम स्थित चीन के पुलिस थाने से की गई है. कॉल पर वांग से कहा गया कि अगर उसे कुछ परेशानी है तो चीन जाकर उन्हें सुलझाए. साथ ही वांग के चीन में रह रहे परिवार को लेकर भी धमकी दी गई.
चीन के विदेश विभाग ने खारिज किया दावा
दूसरी ओर, बुधवार को चीनी विदेश विभाग के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल पूछ जाने पर इस बारे में प्रतिक्रिया दी. प्रवक्ता ने कहा कि रिपोर्ट में कही गई सभी बातें, पूरी तरह झूठ हैं. प्रवक्ता ने आगे कहा कि जिन्हें पुलिस थाने बताया जा रहा है, वह चीनी नागरिकों की मदद के लिए सर्विस सेंटर हैं.प्रवक्ता ने बताया कि इन सर्विस सेंटरों को खोलने के पीछे नीदरलैंड में रहने वाले चीनी नागरिकों को एक प्लेटफोर्म देना है, जिससे वे अपने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू जैसे और भी काम करवा सकें.
बता दें कि सितंबर में ह्यूमन राइट्स ग्रुप सेफगार्ड डिफेंडर्स की रिपोर्ट में चीन के ऐसे सर्विस सेंटरों को कई देशों में होने का दावा किया गया था. रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन इन सर्विस सेंटर्स के जरिए चोरी से पुलिसिया काम भी कर रहा है. जिसके बाद अब डच मीडिया में छपी रिपोर्ट ने तो खलबली ही मचा दी है. फिलहाल डच सरकार मामले की जांच कर रही है.