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नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वीडियो पर बैन को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया है। शीर्ष अदालत ने सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंद्रेश की पीठ ने सरकार से इस बारे में पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ दाखिल याचिका को कोर्ट की वक्त की बर्बादी बताया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस भेज दिया है।
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और पत्रकार एन राम ने याचिका दाखिल की थी। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले रोक लगा दी थी। India: The Modi Question को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से बैन करने का आदेश दिया था।
इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के खिलाफ केंद्र के फैसले पर वकील मनोहर लाल शर्मा ने भी याचिका डाली थी। उन्होंने अदालत से डॉक्यूमेंट्री के दोनों पार्ट की जांच करने और गुजरात दंगों के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी।
