नई दिल्ली
एडवोकेट विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर जिस समय आज दिल्ली में सुनवाई हो रही थी, ठीक उसी समय उन्होंने शपथ ले ली। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि जज के तौर पर कोर्ट से जुड़ने से पहले मेरा भी राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। मैं 20 साल से जज हूं और मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि कभी मेरे रास्ते में नहीं आई। थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया। दरअसल, जैसे ही सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश के बाद एडवोकेट विक्टोरिया गौरी के नाम पर मुहर लगाई, कई वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने भाजपा से पहले के कनेक्शन और मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी को लेकर नियुक्ति रद्द करने की मांग की।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने गौरी की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि शपथ लेने वाले जज की संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा व्यक्त होनी चाहिए। हालांकि इस मामले में संबंधित व्यक्ति इस पद के लिए योग्य नहीं है। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पात्रता और उपयुक्त होने के बीच एक अंतर है। अदालत को सुटेबिलिटी में नहीं पड़ना चाहिए वरना पूरी प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी।
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए और उन्हें नियुक्ति मिली। उन्होंने यह भी कहा कि बात 2018 के भाषण से जुड़ी है, कॉलेजियम को विक्टोरिया गौरी के नाम की सिफारिश करने से पहले इसे देखना चाहिए था।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वह विक्टोरिया गौरी से संबंधित मामले में फिर से विचार करने के लिए कॉलेजियम को निर्देश नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब परफॉर्मेंस संतोषजनक न पाए जाने पर एडिशनल जज को स्थायी नहीं किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज कर दी।