नई दिल्ली
राम मंदिर और आर्टिकल 370 हटने के बाद अब समान नागरिक संहिता का मुद्दा चर्चाओं में है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंधित पत्रिका “इंद्रप्रस्थ संवाद” में भी इसे लागू करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया कि नागरिक कानून यहां सबके लिए समान नहीं है, हर धर्म में अपने हिसाब से चीजें तय की गई हैं।
मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों को अपने मामलों के प्रबंधन की अनुमति
पत्रिका में कहा गया कि मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों को खुद से अपने वित्त और अन्य मामलों के प्रबंधन की अनुमति दी जाती है, जबकि मंदिरों से जुड़े मामलों पर सरकार का नियंत्रण है। तलाक के बाद हिंदू महिलाएं गुजारा भत्ता की हकदार हैं, जबकि मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है।
73 साल बाद भी देश में लागू नहीं हुआ UCC: पत्रिका
पत्रिका में कहा गया कि 73 साल बाद भी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया गया है। लोकतंत्र और कानून के शासन का मतलब होता है, कि हर कोई एक सामन है और किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन क्या सच में ऐसा है। इसमें कहा गया कि यूसीसी को लेकर पिछले कुछ महीनों से काफी चर्चा है। कई भाजपा सांसद भी हाल के दिनों में यूसीसी पर संसद में निजी सदस्य विधेयक लाए हैं।
वहीं, संघ का मानना है कि फिलहाल यूसीसी को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका केंद्रीय कानून के बजाय राज्यों के माध्यम से है। सूत्रों ने संघ के हवाले से यह जानकारी दी है। आरएसएस के सूत्रों ने यह भी कहा कि संघ को यूसीसी को आगे बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा, “इसे लागू करने के लिए कानून के गहन अध्ययन और व्यापक परामर्श की आवश्यकता है। यह अनुच्छेद 370 नहीं है, जिसमें सिर्फ निर्णय लिया जाना था, यूसीसी समाज के हर वर्ग से संबंधित है और इसलिए सभी के विचार लेना जरूरी है। यह अच्छा है कि देश में इस पर बहस हो रही है।”
पिछले साल, उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए एक समिति का गठन किया था और पैनल वर्तमान में इस मुद्दे पर देश भर से सुझाव ले रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है।