काठमांडू
नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा पर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाली संसद में प्रचंड की बेटी के भारत दौरे को लेकर जमकर बयानबाजी की। उन्होंने भारत में हुई बैठकों में नेपाली विदेश मंत्री, विदेश सचिव और प्रोटोकॉल चीफ की गैरमौजूदगी का मुद्दा भी उठाया। ओली ने प्रचंड की बेटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के परिवार की महिला सदस्य को देश की प्रथम महिला नहीं माना जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री की बेटी ने किस हैसियत से आधिकारिक बैठकों में शिरकत की।
ओली ने प्रचंड की बेटी पर पूछा सवाल
प्रचंड ने कहा कि जब हम भारतीय अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे तब विदेश मंत्री, विदेश सचिव, प्रोटोकॉल प्रमुख कहां थे? आपकी बेटी दल में प्रथम महिला (स्टैंड-इन महिला) कैसे बन गई? प्रधानमंत्री के परिवार की एक महिला सदस्य को प्रथम महिला के रूप में नहीं गिना जाता है। उसे पत्नी होना चाहिए। आपकी कुछ बैठकों के दौरान न तो हमने विदेश मंत्री और न ही विदेश सचिव या प्रोटोकॉल के प्रमुख या किसी अन्य नोट लेने वाले को देखा है। हमें ऐसी बैठकों के आधिकारिक रिकॉर्ड की जरूरत है।
भारत से हुए समझौते पर ओली ने उगला जहर
ओली ने संसद में बहस के दौरान कुछ ऐसे उदाहरण दिए कि कैसे अतीत में भारतीय नेताओं और अधिकारियों के साथ बात करके कुछ विवादों और गलतफहमियों को दूर किया गया था। ओली ने नेपाल में चीन का प्रवक्ता बनते हुए सवाल उठाया कि बिना किसी प्रतिस्पर्धा या टेंडर के एक विशेष देश को पनबिजली परियोजनाएं क्यों दी जा रही है। उन्होंने यह भी पूछा कि कुछ देशों को नेपाल में पनबिजली परियोजनाओं को आने और विकसित करने से क्यों रोका जा रहा है। इसमें ओली का इशारा चीन की तरफ था। ओली को चीन का करीबी नेता माना जाता है। उनके कार्यकाल में नेपाल में चीन की उपस्थिति काफी मजबूत हुई थी।
ओली ने चीन की खुलकर की तरफदारी
ओली ने कहा कि हम गुटनिरपेक्षता की नीति का चयन करते हैं। भारत वह जगह नहीं है जहां आप जाकर घोषणा करते हैं। हम अब चिंतित हैं क्योंकि भारत में हमारे प्रधान मंत्री का सम्मान नहीं किया जा सकता है। आप देशभक्त नहीं बन सके। कुछ शक्तियों द्वारा आपको एक आरामदेह व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है। ओली ने यह भी कहा कि दहल की भारत यात्रा के दौरान किए गए समझौते और समझौता ज्ञापन में लोअर अरुण परियोजना विकास समझौते पर हस्ताक्षर करने से लेकर इंट्रीगेटेड चेक पोस्ट के उद्घाटन तक कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने सवाल किया कि हमें कितनी बार सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन करने की आवश्यकता है?