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सऊदी अरब में बनने लगी मेगासिटी ‘द लाइन’, रेगिस्‍तान में जन्‍नत बसाने की तैयारी में सऊदी प्रिंस, क्‍यों घिरे?

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रियाद:

सऊदी अरब में एक ट्रिलियन के बजट से बन रहे मेगासिटी प्रोजेक्ट की तस्वीरें सामने आई हैं। द लाइन के नाम से मशहूर 105 मील लंबे शहर के लिए एक खाई पहाड़ों और रेगिस्तान से बनाई गई है क्योंकि देश के उत्तर-पश्चिमी तट पर खुदाई जारी है। ताबुक प्रांत में स्थित और लाल सागर के पार मिस्र के सामने भविष्य की परियोजना निओम के नए शहरी क्षेत्र का हिस्सा बन जाएगी। सऊदी अरब 2030 तक इस विजन को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का मानना है कि इस शहर के जरिए सऊदी दुनिया का केंद्र बनने के लिए तैयार है।

द लाइन की महत्वाकांक्षी परियोजना में एक कृत्रिम नदी पर विशाल कांच की संरचनाएं, एक तैरता हुआ बंदरगाह और यहां तक कि एक सिंथेटिक स्की रिसॉर्ट भी शामिल है। यात्रियों के लिए एक स्विमिंग लेन और जमीन से 1,000 फीट ऊपर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी होगा। साथ ही 90 लाख निवासियों की अनुमानित आबादी की सेवा के लिए रोबोट और एआई भी होंगे। अक्टूबर 2022 में परियोजना की पूरी लंबाई में आधिकारिक तौर पर काम शुरू होने के बाद ऊपर से साइट की तस्वीरें ली गई हैं। जो भव्य योजनाएं के वास्तविकता बनने की ओर इशारा हैं। 100 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक रेत पहले ही हटाई जा चुकी है। केवल 200 मीटर चौड़ा होने के लिए तैयार शहर ऊंचाई में चौड़ाई की कमी को पूरा करेगा, जिसमें प्रत्येक तरफ दो 1,600 फीट ऊंची दर्पण वाली इमारतें होंगी।

प्रॉजेक्ट में लग सकता है 50 साल का टाइम
सऊदी क्राउन प्रिंस भले ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना के 2030 तक पूरा होने की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन इंजीनियरों का कहना है कि अगले छह साल में इसका पूरा होना मुमकिन नहीं है। इस प्रॉजेक्ट के पूरा होने में 50 साल तक का समय लग सकता है। इससे द लाइन की कुल लागत भी काफी बढ़ सकती है। सऊदी सरकार का कहना है कि ये कार्यक्रम हजारों नई नौकरियां पैदा करेगा और देश की अर्थव्यवस्था की तेल पर निर्भरता भी कम करेगा। ये कार्यक्रम कई विदेशी कंपनियों के लिए भी निवेश का एक बिंदु बन गया है।

इस प्रोजेक्ट में सऊदी सरकार पर निओम क्षेत्र के मूल जनजातियों को जबरन हटाने के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि बहुत से लोगों को जबरन हटाया गया है और विरोध प्रदर्शनों पर जेल में डाला गया है। इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों पर अप्रैल 2020 में एक निवासी की गोली मारने का भा आरोप लगा है। मानवाधिकार संगठन रिप्रीव के मध्य पूर्व निदेशक जैद बस्योनी ने कहा है कि यह एक शहर है जो जबरन बेदखली, राज्य हिंसा और मौत की सजा पर बनाया जा रहा है।

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