न्यूयॉर्क
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा इजरायल के विरोध की परवाह न करते हुए फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता दिए जाने का खुलकर समर्थन किया है। महासभा के दसवें आपातकालीन पूर्ण सत्र में भारत ने फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता के समर्थन के साथ ही विवाद के हल के लिए दो राज्य समाधान पर प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, हम (भारत) संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा परिषद में भी फिलिस्तीन के आवेदन पर पुनर्विचार की उम्मीद जताई। भारत ने गाजा में सात महीने से अधिक समय से जारी संघर्ष के चलते आए मानवीय संकट को लेकर चिंता जाहिर की।
कंबोज ने कहा, हमारे (भारत) नेतृत्व ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि दोनों पक्षों (इजरायल-फिलिस्तीन) के बीच सीधी और सार्थक बातचीत के माध्यम से दो राज्य समाधान की स्थायी शांति प्रदान करेगा। उन्होंने आगे कहा, भारत दो राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां फिलिस्तीन के लोग इजरायल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक स्वतंत्र देश में आजादी के साथ रहने में सक्षम हों। स्थायी समाधान पर पहुंचने के लिए हम सभी पक्षों से शीघ्र ही सीधी शांति वार्ता फिर से शुरू करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बढ़ावा देने का आग्रह करते हैं।
सदस्यता पर किया समर्थन
भारतीय प्रतिनिधि ने आगे कहा, भारत की दीर्घकालिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ‘हम संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता का समर्थन करते हैं और इसलिए, हमने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। हमें उम्मीद है कि फ़िलिस्तीन के आवेदन पर सुरक्षा परिषद उचित समय पर पुनर्विचार करेगी और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के फ़िलिस्तीन के प्रयास को समर्थन मिलेगा।’
गाजा में जंग पर जताई चिंता
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में गाजा में चल रही लड़ाई पर चिंता जाहिर की और कहा, गाजा में सात महीने से अधिक समय से संघर्ष चल रहा है, जिससे मानवीय संकट बढ़ता जा रहा है। इसके चलते क्षेत्र और उसके बाहर भी अस्थिरता बढ़ने का खतरा है। कंबोज ने संघर्ष पर भारत की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, ‘इज़राइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की जान चली गई है। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न मानवीय संकट बिल्कुल अस्वीकार्य है।’ मौतों की निंदा करते हुए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवीय कानूनों को सभी परिस्थितियों में सम्मान किए जाने की बात कही।