मुंबई:
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और ओबीसी प्रदर्शनकारियों के नेताओं ने आज मुंबई में एक बैठक की। इसमें मांग की गई कि ओबीसी आरक्षण को प्रभावित होने से रोकने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे लक्ष्मण हेक और मंगेश सासने अपनी भूख हड़ताल वापस ले लें। बैठक में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, छगन भुजबल, पंकजा मुंडे और ओबीसी समुदाय के अन्य मंत्री और कार्यकर्ता शामिल हुए।
चर्चा में क्या हुआ?
इस मुलाकात के बाद छगन भुजबल ने पत्रकारों को इस बात की जानकारी दी कि चर्चा में क्या हुआ? छगन भुजबल ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वे किसी को भी फर्जी कुनबी प्रमाण पत्र नहीं देंगे, यदि फर्जी कुनबी प्रमाण पत्र हैं, तो उनकी जांच की जाएगी। फर्जी प्रमाण पत्र देने और लेने वालों के खिलाफ अपराधियों के रूप में कार्रवाई की जाएगी। सभी मराठा समुदाय इसे स्वीकार नहीं कर सकते। बैठक में ओबीसी की मांग पर निर्णय लिया गया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
आधार कार्ड से जुड़े होंगे प्रमाणपत्र
भुजबल ने कहा कि कई बार विभिन्न प्रमाणपत्रों को हटाकर आरक्षण हासिल करने की कोशिश की जाती है। हम इस विचार का स्वागत करते हैं कि अब से ऐसे व्यक्तिगत प्रमाणपत्र आधार कार्ड से जुड़े होंगे। उन्होंने कहा कि इससे व्यक्ति को एक ही योजना का लाभ मिल सकेगा और सरकार को भी धोखा नहीं होगा। भुजबल ने कहा कि जिस तरह मराठों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट में एक समिति है, उसी तरह ओबीसी और खानाबदोश समुदायों की समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति बनाई जाएगी।
सभी दलों के नेताओं की बैठक होगी
बैठक में सेजसोयर के बारे में भी चर्चा हुई। भुजबल ने कहा कि इस संबंध में सत्र के दौरान सभी दलों के नेताओं की बैठक होगी और हम तय करेंगे कि इस बारे में क्या करना है? भुजबल ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा था कि चुनाव से पहले और बाद में विभिन्न समुदायों के घरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।