नई दिल्ली,
दिल्ली में मौसम के तीखे तेवर और भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. अदालत ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर पेड़-पौधे लगाने की मुहिम चलाने के प्रस्ताव रखते हुए डीडीए पूछा कि दिल्ली में पेड़ संरक्षण अधिनियम को कैसे लागू किया जा सकता है.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में मौसम की बेरुखी और भीषण गर्मी को देखते हुए अहम कदम उठाया है. जस्टिस अभय एम ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर पेड़-पौधे लगाने प्रस्ताव रखते हुए मुहिम चलाने को कहा. साथ ही अदालत ने डीडीए से पूछा कि दिल्ली में कैसे पेड़ संरक्षण अधिनियम लागू किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि आपके रुख स्पष्ट करने के बाद जरूरत के मुताबिक MCD और NDMC को भी इस मुहिम में शामिल किया जाएगा.
SC ने भीषण गर्मी की स्थिति पर लिया संज्ञान
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने राजधानी में भीषण गर्मी की स्थिति पर संज्ञान लिया है. अदालत राजधानी में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने के लिए एमसीडी, डीडीए, एनडीएमसी को स्वत: निर्देश देने का प्रस्ताव रखती है. वहीं, दूसरी ओर दिल्ली के रिज एरिया में पेड़ो की अंधाधुंध कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त नाराजगी जताते हुए DDA के वाइस चेयरमैन से स्पष्ट करने को कहा है कि क्या पेड़ों की कटाई का आदेश उपराज्यपाल द्वारा दिया गया है?
LG होता है DDA अध्यक्ष
यह सवाल कोर्ट ने DDA के उपाध्यक्ष से इसलिए पूछा, क्योंकि उपराज्यपाल ही DDA का अध्यक्ष होता है. कोर्ट ने DDA के उपाध्यक्ष से यह साफ करने को कहा है कि जब उपराज्यपाल ने पेड़ों की कटाई होने से पहले तीन फरवरी को उस जगह का दौरा किया था तो उस दौरान क्या उनकी ओर से कोई निर्देश दिया गया था?
‘ये बेहद गंभीर मामला है’
कोर्ट ने कहा कि 1100 से ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं. यह बेहद गंभीर मामला है, इसके चलते ही हमने अवमानना का नोटिस जारी किया था. अब हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर किसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है? इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में बिना कोर्ट की मंजूरी के पेड़ों की कटाई पर सख्त रुख अपनाते हुए DDA के उपाध्यक्ष को अवमानना का नोटिस जारी किया था