नई दिल्ली,
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली में निजी वाहन खरीदारों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए ऐसे डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो वाहन ख़रीददारों को वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) प्रदान करने में देरी कर रहे हैं. दिल्ली सरकार के आदेश के बावजूद वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र में देरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक कर उन्हें ट्रेड लाइसेंस निलंबित करने सहित अनुपालन न करने वाले डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
दिल्ली सरकार ने मार्च 2021 में डीलरों द्वारा आरसी छपाई और हाथों हाथ आरसी प्रदान करने की सुविधा शुरू की थी. इसके तहत पहली आरसी 17 मार्च 2021 को जारी की गई थी. सितंबर 2021 तक दिल्ली के सभी स्व-पंजीकरण डीलरों को आरसी प्रिंट करने का अधिकार दिया गया था. लंबे समय तक इंतजार करने और खरीदारों को आरटीओ जाने की आवश्यकता को खत्म करने, टेंशन मुक्त वाहन पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए केजरीवाल सरकार द्वारा डीलर पॉइंट पर हाथों हाथ आरसी प्रिंटिंग सुविधा शुरू की गई थी.
एक बयान में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा “यह अस्वीकार्य है कि वाहन खरीदारों को अपने वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली सरकार ने वाहन खरीददारों को डीलरों द्वारा हाथों-हाथ वाहन पंजीकरण जारी करने का प्रावधान किया है. हम इस आदेश का पालन नहीं करने वाले डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे.”
वाहन डिलीवरी के समय गैर-परिवहन (निजी) वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करने के लिए दिल्ली में डीलरों को स्व-पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई थी. लेकिन कई मामलों में डीलर द्वारा वाहन डिलीवरी के बाद आरसी प्रदान करने में 2 से 3 सप्ताह की देरी और कुछ मामलों में एक महीने से अधिक की देरी की शिकायत प्राप्त हुई है. नतीजतन, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग को गैर-अनुपालन करने वाले डीलरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है. सभी वाहन डीलरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि डिलीवरी के दिन आरसी वाहन मालिकों को सौंप दी जाए.दिल्ली में 263 डीलर हैं जो अपने डीलर पॉइंट पर आरसी प्रिंट करने के लिए अधिकृत हैं.दिल्ली में सालाना लगभग 6 लाख नए वाहनों का पंजीकरण होता है.