दुबई
संयुक्त अरब अमीरात की एक अदालत ने दर्जनों बांग्लादेशियों को अपने देश की सरकार के खिलाफ यहां प्रदर्शन करने पर कारावास की सजा सुनाई है। इनमें से तीन को उम्रकैद की सजा दी गई है। सरकारी मीडिया ने सोमवार को यह खबर दी। यहां की सरकारी समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएम की खबर के मुताबिक अबू धाबी की संघीय अपीलीय अदालत ने रविवार को 53 बांग्लादेशियों को 10-10 साल कारावास, एक बांग्लादेशी को 11 साल कारावास और तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने इन बांग्लादेशियों को सजा पूरी होने के बाद देश से निष्कासित करने का भी आदेश दिया है। डब्ल्यूएएम ने खबर दी, ‘अदालत ने उन गवाहों को सुना जिन्होंने पुष्टि की कि आरोपी बांग्लादेश सरकार के फैसले के खिलाफ बड़ी संख्या में एकत्र हुए एवं यूएई की कई सड़कों पर विशाल जुलूस निकाला।’ यूएई के अधिकारियों ने शनिवार को गिरफ्तार बांग्लादेशियों के खिलाफ जांच करने और उनके मामलों की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था।
आरक्षण के कारण बांग्लादेश में भी विरोध
यूएई में राजनीतिक दल या मजदूर संघ बनाने पर रोक है और वृहद तौर पर कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बंदिशें लगाता है। बांग्लादेश सरकार ने 1971 के मुक्तिसंग्राम में मुक्तिवाहिनी के सदस्यों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान किया था जिसके खिलाफ कई दिनों तक दक्षिणी एशियाई देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद यूएई में भी विरोध प्रदर्शन हुए थे। बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय ने रविवार को आरक्षण की सीमा को घटाकर सात प्रतिशत कर दिया; इसे प्रदर्शनकारियों की आंशिक जीत माना जा रहा है।
बांग्लादेश में इंटरनेट ठप
बांग्लादेश में आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थिति शांत हैं। हालांकि इसके बावजूद लगातार पांचवें दिन इंटरनेट सेवा ठप रही। सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। विरोध प्रदर्शन में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 93 फीसदी सरकारी नौकरियों को मेरिट के आधार पर कर दिया। वहीं पांच फीसदी मुक्तिसंग्राम में भाग लेने वालों के परिजनों के लिए होगा।