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भोपाल:
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। शनिवार रात जारी की गई एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार प्रमुख सड़कों पर 15 दिनों का विशेष अभियान चलाएगी। इस अभियान का उद्देश्य आवारा पशुओं की समस्या को कम करना है और इस समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदमों को भी लागू करना है।
सुझावों का समावेश
विज्ञप्ति में कहा गया है कि आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, उन्हें इस विशेष अभियान में शामिल किया जाएगा। इस समिति की अध्यक्षता गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव करेंगे, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे।
जिला अधिकारियों को निर्देश
इससे पहले, राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को प्रमुख सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए निर्देश जारी किए थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रमुख सचिवों को इस समिति का सदस्य बनाया गया है, जबकि शहरी आवास एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे।
सड़क दुर्घटनाओं में आवारा गायों की मौत
पशुपालन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले महीने में राज्य के छह प्रमुख शहरों से गुजरने वाले राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम 93 गायों की मौत हो गई है। इन दुर्घटनाओं में 295 गायों को चोटें भी आईं हैं। यह आंकड़े भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, देवास, और राजगढ़ से जुड़े राजमार्गों के हैं।
बरसात में मवेशियों की समस्या का समाधान
बरसात के मौसम में खुले में छोड़े गए मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने प्रमुख राजमार्गों का चयन किया है, जहां पिछले महीने 93 गायों की मौत और 295 गायों को चोटें आईं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बरसात के मौसम में आवारा मवेशियों से होने वाली समस्याओं का समाधान किया जाए और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए।
