नई दिल्ली
डॉक्टरों की सुरक्षा के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक मंगलवार को हुई। इस दौरान प्राथमिकता वाले मुद्दों की पहचान करने और उनके समाधान की रूपरेखा तैयार करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के सरकारी आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में पिछले सप्ताह स्वत: संज्ञान लिया था और 10 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल (एनटीएफ) का गठन किया था।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने ‘सजेशन टू एनटीएफ’ टाइटल से एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया है ताकि पूरे देश से लोग सुझाव दे सकें। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पोर्टल का लिंक मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे आज से ही ऐक्टिव कर दिया गया है। पोर्टल पर आने वाले सुझावों को मंत्रालय कलेक्ट करेगा ताकि एनटीएफ सदस्य उनपर आगे और विचार कर सकें।
बैठक कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि एनटीएफ सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की और अपने-अपने सुझाव दिए। सदस्यों ने सूचित किया कि उनसे विभिन्न हितधारकों ने सीधे संपर्क किया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से करीब 300 से 400 सुझाव प्राप्त हुए हैं। अधिकारियों ने बताया, ‘ सचिव (स्वास्थ्य) एनटीएफ सदस्यों के साथ डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ से विस्तृत विचार-विमर्श करेंगे।’ उन्होंने बताया कि राज्यों से भी अनुरोध किया गया है कि वे चिकित्सा संस्थानों पर उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दें और इसके लिए राज्यों से ‘गूगल शीट’ साझा किया गया है।
बैठक में क्या-क्या रहा खास?
अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के साथ चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए अल्पकालिक उपायों पर चर्चा की जाएगी। इसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव करेंगे। एक सूत्र ने बताया,’बैठक में फैसला लिया गया कि एनटीएफ आगे भी आईएमए, संबंधित ‘रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन’ जैसे हितधारकों के साथ विस्तृत बातचीत करेगा, क्योंकि उनके विचारों को जानना और उनकी बात सुनना महत्वपूर्ण है।’