रांची
झारखंड में भाजपा लगातार दूसरी बार सत्ता से दूर क्या रही, लगता है उसकी कमर ही टूट गई है। विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए प्रभारी लौट गए हैं।सभी अपने-अपने मूल काम में लग गए हैं। हालांकि प्रदेश भाजपा के नेता अभी तक सदमे में पड़े हुए हैं। इस वजह से कई काम अटके पड़े हैं। भाजपा के संगठन का काम तो अटका ही है, पार्टी अभी तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन भी नहीं कर पाई है। सरकार के स्तर पर नेता प्रतिपक्ष के कारण कई आयोगों और संस्थाओं में नियुक्तियों का काम लटका पड़ा है। हाई कोर्ट लगातर चेतावनी दे रहा है।
रघुवर दास को जिम्मादारी नहीं मिली
ओड़िशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर झारखंड लौटे रघुवर दास को भी भाजपा ने अभी तक किसी काम की जिम्मेदारी नहीं दी है। चर्चा थी कि उन्हें संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। अभी तक उनकी प्राथमिक सदस्यता के अलावा काम आगे नहीं बढ़ा है। राज्यपाल पद छोड़ने के बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि भाजपा उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे सकती है। झारखंड वापसी पर उन्होंने भाजपा के लिए काम करने की इच्छा भी जताई थी। पार्टी में उनके पुनर्प्रवेश के दिन जिस उत्साह में वे दिखे, उसका कोई फलाफल अभी तक पार्टी को नहीं मिला है।
नेता प्रतिपक्ष का चयन अब तक नहीं
भाजपा के लिए सबसे जरूरी काम नेता प्रतिपक्ष के चयन का है। विधानसभा का दूसरा सत्र 24 फरवरी से आरंभ होने जा रहा है। सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। दूसरे सत्र के पहले नेता प्रतिपक्ष के चयन की संभावना है। भाजपा कैंप से मिल रही जानकारी के मुताबिक, दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद पार्टी नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा कर देगी। बाबूलाल मरांडी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर उनका अध्यक्ष पद पार्टी बरकरार रखती है तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी रांची से सातवीं बार विधायक चुने गए चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह यानी सीपी सिंह को दी जा सकती है।
कई आयोगों में नियुक्तियां नहीं हो रहीं
सूचना आयोग समेत कई आयोगों में नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। इन नियुक्तियों के लिए नेता प्रतिपक्ष की सम्मति जरूरी है। हाई कोर्ट ने कई बार कहा है कि नेता प्रतिपक्ष के चयन में देरी होती है तो विपक्षी पार्टी अपने किसी सदस्य को इस काम के लिए नामित करे। पर, अदालत की बात भी अनसुनी है। सूचना आयोग में तो वर्षों से मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पद खाली हैं। हिमांशु चौधरी का कार्यकाल खत्म होने के बाद अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सरकार ने पहली बार आवेदन आमंत्रित किया। फिर उसे रद कर दोबारा आवेदन मांगे गए। इसके बावजूद अभी तक नियुक्तियों की कोई सुगबुगाहट नहीं दिखती।
भाजपा हार की मार से उबर नहीं पाई
भाजपा को विधानसभा चुनाव में जेएमएम के नेतृत्व वाले ‘इंडिया ब्लॉक’ ने ऐसी चोट पहुंचाई है कि अभी तक भाजपा उस दर्द से कराह रही है। भाजपा नेता सिर्फ सोशल मीडिया पर सक्रिय दिखते हैं। सरकार की विफलताओं के खिलाफ सतह पर उनका काम नहीं दिखता। चुनावी साल के आखिरी महीनों में भाजपा में जितनी सक्रियता नजर आती थी, वह अब नदारद है। लगता है कि भाजपा फिर चुनाव के वक्त ही सक्रिय होगी।