जयपुर
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने सरकार से भ्रष्ट अधिकारियों पर की गई कार्रवाई को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि पिछले तीन वर्षों में कितने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और इसकी विस्तृत जानकारी मांगी। साथ ही, उन्होंने सवाल किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में तीन महीने के भीतर अभियोजन स्वीकृति देने के आदेश होने के बावजूद इसमें देरी क्यों हो रही है? इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्पष्ट किया कि अभियोजन की स्वीकृति से पहले इतना समय क्यों लगता है।
अभियोजन स्वीकृति में देरी का कारण क्या?
विधानसभा में विधायक कालीचरण सराफ ने पूछा कि प्रदेश के विजिलेंस कमिश्नर ने सभी विभागों के प्रमुखों (HOD) को अधिकतम तीन महीने के भीतर अभियोजन स्वीकृति देने के निर्देश दिए थे, फिर भी यह प्रक्रिया लंबी क्यों हो रही है? इस पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जानकारी दी कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कुल 1592 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी है। इनमें से 1189 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी जा चुकी है, जबकि 403 अधिकारियों के मामलों में स्वीकृति अभी बाकी है।
दस्तावेजों के सत्यापन में लग रहा अधिक समय
सराफ के सवालों के जवाब में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्पष्ट किया कि अभियोजन की स्वीकृति में देरी का एक बड़ा कारण दस्तावेजों का सत्यापन है। उन्होंने बताया कि कई बार संबंधित अधिकारी के मूल विभाग में ही दस्तावेजों की जांच में समय लग जाता है। इसके अलावा, कुछ मामलों में अदालत से स्थगन (स्टे) आदेश भी आ जाते हैं, कुछ कर्मचारी अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर होते हैं, और कुछ मामलों में अधिकारी की मृत्यु हो जाने के कारण प्रक्रिया लंबी हो जाती है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव द्वारा भी समय-समय पर इन मामलों की समीक्षा की जाती है, जिससे अभियोजन प्रक्रिया में देरी हो सकती है।