आईजोल
पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में हवाई अड्डे को लेकर राजनीति गरमा गई है। राज्य में मुख्य विपक्षी दल मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) ने भारतीय वायुसेना (IAF) को लेंगपुई एयरपोर्ट सौंपने का विरोध किया है। इस एयरपोर्ट को वायुसेना को देने का फैसला ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) सरकार ने लिया है। शनिवार को एनएनएफ विधायकों की एक टीम ने एयरपोर्ट का दौरा किया। इस टीम का नेतृत्व विपक्ष के नेता लालछंदामा राल्टे कर रहे थे। MNF का कहना है कि वो एयरपोर्ट को IAF के हाथों में जाने से रोकेगा। यह एयरपोर्ट राज्य की राजधानी आइजाल में स्थित है। यह मामला राज्य में राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है।
MNF ने फैसले का किया विरोध
एमएनएफ नेता लालछंदामा राल्टे ने कहा कि मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस की सरकारों ने राज्य का पहला एयरपोर्ट बनाने में बहुत मेहनत की है। उन्होंने बताया कि बाद की सरकारों ने भी इसे चलाया। राल्टे ने कहा कि दिसंबर 2023 में जेडपीएम के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने सबसे पहले हमारे एयरपोर्ट को आईएएफ को सौंपने का प्रस्ताव रखा है। यह शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि पिछले मुख्यमंत्री लाल थनहवला (कांग्रेस) और जोरमथंगा (एमएनएफ) आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद एयरपोर्ट का स्वामित्व बनाए रखने में सक्षम थे। यह जेडपीएम सरकार की पूर्ण वित्तीय विफलता को दर्शाता है।
मिजोरम का होगा नुकसान
राल्टे ने कहा कि चीन के पास मिज़ोरम की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए यह संभावना है कि लेंगपुई को एक जेट फाइटर बेस के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि लगातार फाइटर जेट उड़ानें और हवाई क्षेत्र प्रतिबंध नागरिक उड़ान संचालन को सीमित कर सकते हैं। इससे उड़ानें प्रभावित होंगी। मिज़ोरम की आर्थिक प्रगति पर असर पड़ेगा। फाइटर जेट से होने वाला ध्वनि प्रदूषण आइजोल सहित आसपास के इलाकों को भी बाधित करेगा। उन्होंने आगे कहा कि मिज़ोरम के लोग अपने प्रिय हवाई अड्डे को कभी भी वायुसेना के हाथों में जाने नहीं देंगे। राल्टे ने यह भी बताया कि पिछली MNF सरकार ने पहले ही दूसरे रनवे के निर्माण का प्रस्ताव दिया था। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र को पहले ही सौंप दी गई है।