शिमला/नई दिल्ली
तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत सरकार ने Z-श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। यह सुरक्षा CRPF की ओर से दी जाएगी और पूरे भारत में लागू होगी। गृह मंत्रालय (MHA) ने खुफिया ब्यूरो (IB) की एक रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया है। इसमें दलाई लामा की सुरक्षा को लेकर खतरा बताया गया था। पहले उनकी सुरक्षा हिमाचल प्रदेश पुलिस और अन्य एजेंसियों की ओर से की जाती थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने CRPF को यह जिम्मेदारी सौंपी है। यह फैसला चीन के साथ चल रहे तनाव और दलाई लामा की वैश्विक स्थिति को देखते हुए लिया गया है।
कैसी रहेगी सुरक्षा?
दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं। 1959 में चीनी कब्जे के बाद वे तिब्बत से भारत आ गए थे। तब से वे भारत में रह रहे हैं। भारत सरकार उनके लिए सुरक्षा को हमेशा से गंभीरता से लेती रही है। Z-श्रेणी की सुरक्षा के तहत CRPF के कमांडो दलाई लामा की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। उनके साथ एक एस्कॉर्ट और क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर भी होंगे। यह सुरक्षा व्यवस्था उनके भारत में कहीं भी आने-जाने के दौरान लागू रहेगी।
क्यों उठाया गया ये कदम?
दरअसल खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट में दलाई लामा की सुरक्षा को लेकर संभावित खतरों का जिक्र किया गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया। चीन लंबे समय से दलाई लामा की गतिविधियों का विरोध करता रहा है। चीन उन्हें अपने तिब्बत पर नियंत्रण के लिए एक चुनौती मानता है। इसीलिए उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
छह दशक से भारत में हैं दलाई लामा
दलाई लामा का भारत में रहना भारत-चीन संबंधों में एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। भारत आधिकारिक तौर पर तिब्बत को चीन का स्वायत्त क्षेत्र मानता है। लेकिन भारत ने दलाई लामा और उनके अनुयायियों को शरण दे रखी है। चीन कई बार दलाई लामा की वैश्विक गतिविधियों की आलोचना कर चुका है। दलाई लामा पिछले छह दशकों से धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। भारत सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा बढ़ाना इस बात का संकेत है कि सरकार किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती। यह कदम भारत की उस प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है जिसके तहत वह दलाई लामा की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है।