लखनऊ
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत अन्य जिलों में वकीलों का प्रदर्शन और हड़ताल देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर के वकीलों में केंद्र सरकार के नए अधिवक्ता संशोधन कानून को लेकर नाराजगी है। वकील एडवोकेट एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को लेकर नाराज है। इसी क्रम में लखनऊ में वकील कचहरी तो पहुंचे हैं, लेकिन कामकाज से दूरी बनाए हुए हैं।
नाराज वकीलों का कहना है कि सरकार हमारे अस्तित्व को खत्म करने के लिए तत्पर लग रही है। अभी तक एडवोकेट प्रोटेक्शन कानून लाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब वकील को सस्पेंड करने का बिल लाया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वकीलों की मांगों का मुद्दा यूपी विधानसभा के बजट सत्र में भी गुंजा है। समाजवादी पार्टी ने वकीलों के हक की आवाज उठाकर बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है।
वकीलों के हितों की अनदेखी
लखनऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक अरमान खान ने सदन को बताया कि बड़े दुख और अफसोस की बात है कि इस सरकार में वकीलों के हितों की अनदेखी की जा रही है। इस समाज के सम्मान और स्वाभिमान को छिन्न-भिन्न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वकीलों की आवाज को पुलिस की लाठी से तो कभी काले कानूनों से कुचलने की कोशीश की जाती रही है। जो वकील दूसरों को न्याय दिलाता है, आज वो खुद घोर अन्याय का सामना कर रहा है। जिसके चलते आज वकील सड़को पर निकलकर आंदोलन करने पर विवश है। वकीलों का वर्तमान और भविष्य दोनों अंधकार में डूबे जा रहे हैं।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट
सपा विधायक अरमान खान ने बताया कि हापुड़ और गाजियाबाद में वकीलों के साथ हुए पुलिस लाठी चार्ज की घटना के बाद सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की बात कही थी, जिसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई थी। उन्होंने बताया कि मिल रही जानकरी के मुताबिक कमेटी ने मसौदा तैयार को सरकार को दे दिया है, लेकिन सरकार ने आज तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इस तरह सरकार अपने ही वादे को भूल गई है। सच तो ये है कि सरकार वकीलों के मुद्दे पर कभी गंभीर नहीं थी। यही वजह है कि सरकार की ओर से वकीलों के हित में किये गए वादे भी आज तक पूरे नहीं हुए हैं।
एडवोकेट अमेंडमेंट बिल की तैयारी
प्रदेश भर में बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे वकीलों का कहना है कि सरकार ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल की तैयारी की है, जिसके तहत वकीलों को जाल में फंसाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर कोई शिकायत होती है तो उसके लिए बनने वाली कमेटी में अप्रत्यक्ष रूप से आईएएस अधिकारी को बैठा देंगे। इसके साथ ही अगर वकील किसी समस्या को लेकर बायकॉट या हड़ताल करता है तो उसको डिबार कर देंगे।
साथ ही अगर कोई मुकदमा हारता है तो उस पर पेनाल्टी लगाने की तैयारी है। वकीलों का कहना है कि ये तीनों चीजें गलत है, इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम काम करने के लिए स्वतंत्र है, कोर्ट ऑफिसर है तो काले कानून की कोई जरूरत नहीं है। सरकार हमारे ऊपर चाबुक चलाये ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।