चंडीगढ़
दिल्ली में नई शराब नीति पर खूब बवाल हुआ था। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को इस मामले में जेल जाना पड़ा था। चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार का एक बड़ा कारण भी यही नीति मानी गई थी। अब यही मामला पंजाब में भी उठने लगा है। अकाली दल और कांग्रेस सवाल कर रहे हैं कि जिस नीति के कारण दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल गए, वही नीति पंजाब में क्यों लागू है? अगर दिल्ली में इस नीति से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ, तो पंजाब में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? दोनों दल पंजाब सरकार से इस नीति की समीक्षा कराने और CAG रिपोर्ट पेश करने की मांग कर रहे हैं। इससे मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कुछ दिन पहले कहा था कि पंजाब में लागू नीति दिल्ली वाली ही है और इससे पंजाब सरकार को फायदा हो रहा है।
बिक्रम मजीठिया ने बीजेपी से पूछा सवाल
अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने इस मामले में बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिन दिल्ली विधानसभा में CAG की रिपोर्ट पेश हुई है, जिसमें बताया गया है कि नई शराब नीति के चलते दिल्ली सरकार को 2 हजार रेवेन्यू का लॉस हुआ है। बीजेपी को बताना चाहिए कि इस मामले में दोहरे मानदंड क्यों हैं? दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी के तहत मामले दर्ज किए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई को जेल भेजा गया, लेकिन वही नीति पंजाब में भी लागू है। यहां किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। क्या पंजाब में अलग कानून चलता है?
कांग्रेस ने भी आप सरकार से पूछे सवाल
कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि दिल्ली वाली शराब नीति की हूबहू नकल पंजाब में की गई है। जैसे कमीशन दिल्ली में तय किए गए थे, वैसे ही पंजाब में भी। पंजाब में भी कुछ खास लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया गया। अगर दिल्ली में इस नीति से भ्रष्टाचार हुआ, तो पंजाब में भी हुआ होगा। इसकी जांच होनी चाहिए। CAG रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। कांग्रेस की मांग है कि पंजाब के खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों की जांच हो। चाहे वो मुख्यमंत्री भगवंत मान हों, वित्त मंत्री हरपाल चीमा हों या कोई और अधिकारी।
सुखबीर बादल ने पूछा सवाल
पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने भी ट्वीट करके इस मामले पर भगवंत मान से सवाल पूछा है। उन्होने कहा कि भगवंत मान को बताना चाहिए कि पिछले तीन सालों में पुरानी शराब नीति से पंजाब को कितना नुकसान हुआ। ये नीति दिल्ली की नीति की नकल पर बनाई गई थी। अगर दिल्ली में एक साल में 2000 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया, तो पंजाब में तीन साल का हिसाब क्या होगा? ये एक गंभीर सवाल है।