ढाका ,
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दखल दिया है. यूनुस सरकार के प्रवक्ता शफीकुल आलम ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि हम भारत और पश्चिम बंगाल सरकार से अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी की पूरी तरह सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आग्रह करते हैं.
शफीकुल आलम ने कहा कि हम मुर्शिदाबाद में हुई साम्प्रदायिक हिंसा में बांग्लादेश को घसीटने के किसी भी प्रयास को दृढ़ता से खारिज करते हैं. हम मुसलमानों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हैं, जिनमें जान-माल का नुकसान हुआ है. शफीकुल ने कहा कि हम भारत और पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह करते हैं कि वे अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी की पूर्ण सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं.
वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ कई जिलों में हुए थे प्रदर्शन
बता दें कि पिछले हफ्ते मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हिंसा भड़क उठी थी. विरोध प्रदर्शन मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में हुआ था, और इस दौरान आगजनी, पथराव और सड़क जाम की स्थिति पैदा हो गई थी.
बांग्लादेशी असामाजिक तत्वों ने की थी मुर्शिदाबाद में हिंसा
गृह मंत्रालय की शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि हिंसा में बांग्लादेशी असामाजिक तत्व शामिल थे. जांच में यह भी पाया गया कि बंगाल की ममता बनर्जी सरकार घुसपैठियों पर नजर रखने में फेल रही, जिसका नतीजा है कि वक्फ कानून में संशोधन को लेकर विरोध-प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद और 24 परगना में अशांति फैल गई. इस दौरान हुई हिंसा में कमोबेश तीन लोगों की मौत हो गई, और कई अन्य घायल भी हो गए.
पश्चिम बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट
मुर्शिदाबाद की हिंसा पर पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जांच रिपोर्ट भी पेश की है, जिसमें बताया गया कि 8 अप्रैल को हजारों की संख्या में लोग अचानक इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने विरोध-प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया था. इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया. इसके बाद 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद भी हाईवे जाम करने की कोशिश की गई, जहां लोगों ने कथित रूप से भड़काऊ नारेबाजी की. इसके बाद 12 अप्रैल को भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और फिर कथित रूप से हिंदू समुदाय के इलाकों में तोड़फोड़ और हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया था.