मुंबई
स्कूली शिक्षा में हिंदी भाषा की अनिवार्यता संबंधी दावों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि हिंदी अनिवार्य नहीं है और कोई भी अन्य भाषा चुनी जा सकती है। इस दौरान उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर चल रहे विरोध पर भी आश्चर्य व्यक्त किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह कहना गलत है कि हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में केवल मराठी ही अनिवार्य होगी। कोई अन्य अनिवार्यता नहीं है। मैं एक बात से हैरान हूं। हम हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं का विरोध करते हैं और अंग्रेजी का गुणगान करते हैं। हम अंग्रेजी को अपने कंधों पर ढोते हैं। हालांकि मैं इस संबंध में हैरान हूं। हम क्यों सोचते हैं कि अंग्रेजी पास है और भारतीय भाषाएं दूर हैं? हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए।
मराठी को दो अनिवार्य भाषाओं में से एक बना दिया
भाषा सलाहकार समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र भेजा है। देवेंद्र फडणवीस से इस बारे में सवाल पूछा गया। मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। फडणवीस ने कहा कि पहली बात जो समझने की है, वह यह है कि मराठी की जगह हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। मराठी अनिवार्य है। लेकिन नई शिक्षा नीति ने तीन भाषाओं को सीखने का अवसर दिया है। तीन भाषाओं को सीखना अनिवार्य है। एक नियम है कि इन तीन भाषाओं में से दो भारतीय होनी चाहिए। इसलिए हमने पहले ही मराठी को दो अनिवार्य भाषाओं में से एक बना दिया है। दूसरी भाषा क्या है? इसलिए यदि आप कोई भी भाषा लेते हैं, तो आपको हिंदी, तमिल, मलयालम लेनी होगी। आप इनके बाहर कुछ भी नहीं ले सकते।
‘कहीं भी अतिक्रमण नहीं है’
अब समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति को सौंप दी है। यदि हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में रखा जाता है तो इसके शिक्षक हमें उपलब्ध होंगे। इसलिए हमें अतिरिक्त शिक्षकों की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि अन्य भाषाओं को रखा जाता है, जैसे कन्नड़, गुजराती या अन्य, तो उन भाषाओं के शिक्षक हमें उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए कहीं भी कोई अतिक्रमण नहीं है। यह उनकी सिफारिश है। देवेंद्र फडणवीस ने इस तरह से समझाया।
हिंदी के अलावा कोई तीसरी भाषा सीखना चाहता है तो उसे अनुमति देंगे
मुख्यमंत्री ने विस्तृत जवाब देते हुए कहा कि हमारी राय है और हम इस संबंध में निर्णय भी लेंगे। अगर कोई हिंदी के अलावा कोई तीसरी भाषा सीखना चाहता है तो हम उसे पूरी तरह से सीखने की अनुमति देंगे। क्योंकि नई शिक्षा नीति में ऐसी अनुमति दी गई है। अगर कम से कम 20 विद्यार्थी हैं तो उनके लिए अलग से शिक्षक दिया जा सकता है। लेकिन अगर उससे कम हैं तो हमें उस भाषा को ऑनलाइन या किसी अन्य माध्यम से पढ़ाना होगा। कई बार ऐसे शिक्षक राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी उपलब्ध होते हैं और वहां द्विभाषी प्रणाली भी उपलब्ध है। वहां भी ऐसा निर्णय लिया जा सकता है।