तेल अवीव
इजरायल अब गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए बड़े स्तर पर हमले शुरू कर सकता है। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि उनकी सुरक्षा कैबिनेट ने सोमवार को पूरे गाजा पर कब्जा करने और अनिश्चित समय तक वहां बने रहने की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना हमास से बंधकों को मुक्त करने और इजरायल की शर्तों पर युद्धविराम के लिए दबाव बढ़ाने के इजरायल के प्रयासों का हिस्सा है। इस योजना में सैन्य हमलों के जरिए सैकड़ों फिलिस्तीनियों को गाजा से विस्थापित करना भी शामिल है। यह योजना लागू हुई तो फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल के सैन्य अभियान का विस्तार होगा। इससे पूरे क्षेत्र में नया तनाव फैलने के साथ ही गाजा में मानवीय संकट बढ़ सकता है।
गाजा में अक्टूबर, 2023 से इजरायल हमले कर रहा है। हमास के दक्षिण इजरायल में हमला कर 1200 से ज्यादा लोगों को मारने और करीब 250 को बंधक बनाने के बाद ये लड़ाई शुरू हुई है। इजरायल अभी तक हमास को गाजा से पूरी तरह खत्म करने तक लड़ाई करने की बात कहता रहा है। अब उसने लड़ाई में और तेजी लाते हुए पूरे गाजा नियंत्रण की बात कही है।
क्या है नए प्लान का मकसद
एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल के कैबिनेट मंत्रियों सोमवार सुबह हुए मतदान में गाजा पूरी तरह कब्जे की योजना को मंजूरी दी। इससे कुछ घंटे पहले ही इजरायल के सेना प्रमुख ने कहा था कि सैनिकों को तैयार रहने के लिए कह रही है। इजरायली अधिकारियों के अनुसार इस नई योजना का मकसद हमास को गाजा में हराने और गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त कराना है। इस योजना में हजारों फिलिस्तीनियों को दक्षिण गाजा की ओर जाने पर मजबूर किया जा सकता है।
इस साल मार्च में इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम टूटने के बाद से इजरायली आर्मी ने गाजा क्षेत्र पर भयंकर हमले किए हैं। इजरायल का दावा है कि अब गाजा के करीब 50 प्रतिशत हिस्से पर उसका नियंत्रण है। इजरायल धीरे-धीरे हमास पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इजरायल के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना में गाजा पट्टी पर कब्जा करते हुए हमास को मानवीय सहायता वितरित करने से रोकने की कोशिश भी शामिल है।
इजरायली अधिकारियों ने ये भी कहा कि गाजा पर कब्जा करने और वहां के लोगों को दूसरे देशों में धकेलने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को लेकर भी उनकी सरकार कई देशों के संपर्क में है। इस योजना को धीरे-धीरे अमल में लाया जाएगा। दो इजरायली अधिकारियों ने नाम जाहिर नहीं होने की शर्त पर ये दावे किए है।