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कमलनाथ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया नोटिस

भोपाल

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता कमलनाथ की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वीवीपीएटी पर्चियों के सत्यापन की मांग की थी.

मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ कमलाथ की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस दिया है. कमलाथ ने अपनी याचिका में ये सुनिश्चित कराने की मांग की है कि ईवीएम और वीवीपैट दोनों के मतों की गिनती आपस में मेल खाएं.साथ ही आग्रह किया था कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे कि EVM में डाले गए वोटों का मिलान VVPAT से किया जाए.

कांग्रेस ईवीएम की विश्वसनीयता पर काफी समय से सवाल उठा रही है. इसी के चलते कांग्रेस ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वो चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो यह सुनिश्चित करे कि वीवीपैट और ईवीएम पर होने वाले वोट आपस में मेल खाएं.ऐसा ना हो कि वीवीपैट पर वोटों की संख्या ईवीएम पर पड़े वोटों से कम या ज़्यादा हो.इस बारे में निर्वाचन आयोग कई बार स्पष्ट कर चुका है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी या छेड़छाड़ नहीं की जा सकती. (दिल्ली से सुशील पांडेय की रिपोर्ट)

मप्र में कांग्रेस लगातार ये शिकायत भी कर रही है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गयी है. उसकी शिकायत सही भी साबित हो रही है क्योंकि हाल ही में प्रदेश की मतदाता सूची से आयोग 24 लाख फर्ज़ी मतदाताओं के नाम हटा चुका है. सिर्फ 6 महीने में ही 13 लाख बोगस मतदाताओं के नाम हटाए गए.

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