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मप्र : पत्रकार की मृत्यु पर सरकारी आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाने का निर्णय

भोपाल,

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित पत्नी और नाबालिग बच्चों को दी जाने वाली अधिकतम आर्थिक सहायता राशि एक लाख रूपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।

प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार शाम को संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों/कैमरामैनों के वाहन/कैमरा आदि क्षतिग्रस्त होने पर पत्रकार कल्याण कोष से दी जाने वाली सहायता राशि 25 हजार रूपये से बढ़ाकर 50 हजार रूपये करने का निर्णय भी लिया गया।

मिश्रा ने बताया कि इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के आवास ऋण पर लगने वाले ब्याज का 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का निर्णय लिया है। ब्याज अनुदान भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त किसी भी वित्तीय संस्था से आवास ऋण लेने पर मिलेगा। अनुदान 25 लाख रूपये के आवासीय ऋण पर मिलेगा। यह 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पाँच वर्ष के लिये दिया जायेगा। यह सुविधा पत्रकार पति अथवा पत्नि को एक ही आवास के लिये इसी वित्तीय वर्ष से दी जायेगी।

उन्होंने कहा कि मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं समकक्ष सवंर्गों में पदस्थ सभी अधिकारियों तथा विश्वविद्यालयों (निजी विश्वविधालयों को छोड़कर) के कुल सचिवों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधनों के अनुरूप सातवें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से देने की मंजूरी दी। इन श्रेणी के अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2018 तक के एरियर्स की राशि का भुगतान एक किश्त में वर्ष 2018-19 में ही कर उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा।

जनसंम्पर्क मंत्री ने बताया कि इसके साथ मंत्रिपरिषद ने अन्य प्रस्तावों के साथ ही कटनी जिले में नई तहसील स्लीमनाबाद के सृजन की मंजूरी दी। इसका मुख्यालय स्लीमनाबाद होगा। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने की भी मंजूरी दी।

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